कागल (विक्रांत कोरे) : केंद्रीय कामगार कायद्या विरोधातील देशव्यापी संपात कागल तालुक्यातील सिटू संलग्न कामगारांनी प्रचंड मोर्चा काढून देशव्यापी संपास पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी, देशभरातील सर्व कामगार संघटनांना एकत्रित करून दि २८ व २९ मार्च २०२२ रोजी देशव्यापी संप करण्याचा निर्धार केला. त्याचाच एक भाग म्हणून कागल येथे सेंटर ऑफ इंडीयन ट्रेड युनियन्स (सिटु) सलग्न, लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटना, कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियन, महाराष्ट्र राज्य ऊस व तोडणी व वाहतूक कामगार संघटना, कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार संघटना,अखिल भारतीय किसान सभा, यांच्या वतिने कागल तहसिल कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चाची सुरुवात कागलच्या गैबी चौकातून झाली शहराच्या प्रमुख मार्गावरून मोर्चा कागल तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आला यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी बोलताना सिटुचे राज्य पदाधिकारी कॉ शिवाजी मगदूम म्हणाले, भाजप सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासुन कामगार विरोधी धोरणे राबवित आहे. संपुर्ण देशभर अर्थिक मंदी असल्यामुळे मोठमोठ्या औधोगिक कंपण्या बंद पडत आहेत. त्यामुळे असलेले रोजगार जात आहेत, कंत्राटीकरणामुळे बेरोजगार तरूणांना सातत्यपूर्ण रोजगाराची शाश्वती नाही. सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण मोदी सरकार राबवित आहे. संघटीत तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यामध्ये वाढच होत आहे.सरकारच्या या कामगार कष्टकरी जनतेच्या धोरणाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे त्यामुळे मोर्चातील मागण्यांची पूर्तता करावी अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी कॉ शिवाजी मगदूम यांनी दिला.
या निवेदनाद्वारे , कामगार कायद्यामधील कामगार विरोधी व मालकधार्जीने बदल मागे घ्या,सर्व क्षेत्रांमधील सर्व प्रकारच्या कामगार, कष्टकऱ्यांना महागाई भत्त्यासहित कमीत कमी २१,००० रुपये किमान वेतन लागू करा, बांधकाम कामगारांची मेडीक्लेम योजना सुरू करा,नोंदीत बांधकाम कामगारांच्याकरीता राष्ट्रीय पातळीवर मेडीक्लेम योजना सुरू करा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करा, व आशा, गटप्रवर्तक यांना सेवेत कायम करा,बांधकाम कामगारांना घरासाठी साडे पाच लाख रुपये अनुदान द्या,रूपये १५००/-, २०००/-, ३०००/- कोविड अनुदान अद्याप बहुतांशी कामगारांना मिळालेले नाही ते तातडीने जमा करावे,ऊस तोडणी कामगारांच्यासाठी स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडे महामंडळाचे काम तातडीने सुरू करा,केंद्रीय किचन पद्धत रद्द करा,आशा, गटप्रवर्तक व शालेय पोषन आहार कर्मचाऱ्यांना २१०००/-रुपये किमान वेतन द्या,आशा व गटप्रवर्तक यांना विनामोबदला कोणतेही काम लावु नये, शेतीमालाला योग्य हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांना चिंता मुक्त करा,६० वर्षांवरील बांधकाम कामगारांना ५ हजार रुपये पेन्शन द्या,बांधकाम कामगारांच्या दिवाळीभेटीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करा,आशा व गटप्रवर्तक यांचे ग्रामपंचायतीकडील थकित प्रोत्साहन भत्ता तातडीने द्या, न देणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करा,मध्यान्ह भोजन योजना बंद करून त्याबदल्यात कामगारांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करा,चार कामगार संहिता मागे घ्या, पूर्वीचे सर्व कामगार कायदे कायम ठेवा, कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, पेट्रोल डिझेल व गॅस वरील सर्व सरकारी कर कमी करा व किमती नाममात्र ठेवा आदी मागण्या केल्या आहेत.
सदर मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे मान. पंतप्रधान यांना दिला आहे.
मोर्चाचे नेतृत्वस्थानी सिटुचे राज्य पदाधिकारी कॉ शिवाजी मगदूम, आबासाहेब चौगुले, विक्रम खतकर, मोहन गिरी, राजाराम आरडे, उज्वला पाटील, मनिषा पाटील, सुप्रिया गुदले, सारीका पाटील, अनिता आनुसे, संगिता कामते, प्रविण जाधव, संदेश जाधव, विनायक सुतार, दगडू कांबळे, दिनकर जाधव,बाळासाहेब कामते, संतोष शेटके, शिवाजी सुतार, शिवाजी लोहार,साताप्पा पाटील, शिवाजी पाटील, पांडुरंग मोरबाळे,सुभाष पाटील, मारूती कांबळे, सुनिल नुल्ले, गणपती सुतार, संतोष शेटके, शिवाजी सुतार, संजय दावणे,गौस नायकवडी, मच्छिंद्र कदम, राजु कांदळकर, आनंदा डाफळे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
