मराठा आरक्षण; ओबीसींचे संरक्षण – ओबीसीचे नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड

राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला असुन, मराठा तथा ओबीसी दोन्ही समाज घटकांकडुन मोठ-मोठे मेळावे आंदोलने होत आहे. एकमेकांवर वार पलटवार होऊन सामाजिक स्वास्थ बिघडवण्याचा अनेक ठिकाणी गंभीर प्रकार घडत असुन, समाजामध्ये तेढ निर्माण होत आहे.

शेकडो वर्षे गाव गाडयामध्ये एकोपाने तसेच बंधुभाव आणि प्रेमाने वागणारे मराठा आणि ओबीसी बांधवामध्ये कटुता निर्माण करण्याचे काम राजकारणी करीत आहे. आरक्षण कसे देता येईल, याबद्दल अभ्यासपूर्व कोणीच मांडणी करीत नाही. प्रत्येकजण मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा पाठींबा आहे. परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, एवढेच बोलतात. त्या पलिकडे हे आरक्षण कसे देता येईल, याबद्दल कोणीच उलगडा करतांना दिसत नाही.

महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे, खदखदत आहे, चिंताग्रस्त आहे, भितीदायक वातावरण आहे अशा परिस्थतीत ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन (सबर्केटेगराझेशन) करुन आरक्षण देता येईल, ओबीसींना धक्का लागणार नाही आणि मराठा समाजाला मराठा म्हणूनच आरक्षण मिळेल, यासाठी कुणबीचे दाखले शोधण्याची आवश्यकता नाही. असे मी ठामपणे सांगितले आहे. रोहिणी आयोगाचे तत्वे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुध्द भारत सरकार या खटल्यामध्ये मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे, ओबीसी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्याला निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आपल्या राज्यामध्ये १९ टक्के ओबीसींना असलेल्या आरक्षणाचे विभाजन करुन बारा बलुतेदार तथा आलुतेदारांपैकी माळी, तेली, आगरी, भंडारी यांनाही वेगळे आरक्षण देता येईल.

कुणबी मराठा आणि लेवा पाटील यांचा एक गट, बारा बलुतेदारांचा एक गट तथा माळी, तेली, आगरी आणि भंडारी यांचा एक गट, आणि उर्वरीत ओबीसींचा एक गट निर्माण करुन यापूर्वी भटके विमुक्त धनगर आणि वंजारी या प्रवर्गाला अ-ब-क-ड करुन ज्या पध्दतीने आरक्षण गेले, त्याच पध्दतीने मराठयांना ५० टक्के च्या आतील आरक्षण देता येईल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही आणि सर्व समाज घटकांना सामाजिकन्याय मिळेल, जेणेकरुन मराठ्यांना आरक्षण मिळेल आणि ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण होईल.

आरक्षणाच्या बाबतीत १९९४ साली असाच वंजारा आणि बंजारा समाजाचा वाद झाला होता. धनगर समाजाने सुध्दा भटके विमुक्तांमध्ये घुसखोरी केली होती, या विरुध्दात मी आणि मखाराम पवार यांनी अनेक आंदोलने केली, आणि वंजारा आणि बंजारा या वेगळ्या जाती आहेत. त्यांना विमुक्तांच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी करण्यात येऊ नये, त्यांना वेगळे आरक्षण दयावी अशी आमची त्यावेळेस मागणी होती.

त्या काळात सुधाकरराव मुख्यमंत्री होते, त्यांनी भटके विमुक्तांना असलेल्या ४ % आरक्षणात २ % ची वाढ करुन ६% केले होते, त्या काळात ओबीसींकरीता १०% तर भटके विमुक्तांना ६ टक्के अशी टक्केवारी असतांना सुधाकरराव नाईक यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी शरद पवार विराजमान झाले.

याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहाणी विरुध्द भारत सरकार या खटल्याचा अंतिम निर्णय लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण राज्यात आणि केंद्रात शिक्षण व नोकरीमध्ये देता येईल, असा आदेश दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागु

करण्याचा निर्णय घेतला, परंतू राज्यात भटके विमुक्त धनगर आणि वंजारी यांचा वाद सुरु असतांना हा निर्णय जटिल बनत चालला होता, शरद पवार साहेबांना सामाजिक भान असल्यामुळे त्यांनी सर्व समाज घटकाची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीस मला आवर्जून बोलावण्यात आले होते, आणि खास करुन मला सल्ला विचारण्यात आला आवर्जून बोलावण्यात आले होते, आणि खास करुन मला सल्ला विचारण्यात आला होता. त्यावेळेस अ-ब-क-ड ची वर्गवारी मी सुचविल्याप्रमाणे २.५%, भटके, २.५% विमुक्त, ३% धनगर तर २% वंजारी समाजाला आरक्षण देण्यात आले. एकूण १० टक्के भटक्या विमुक्तांना दिल्यानंतर आम्ही आरक्षणाच्या टक्केवारीची वाढीव मागणी केली नंतर भटके २.५%, विमुक्त ३%, धनगर – ३.५%, असे एकूण ११% करण्यात आले. उर्वरीत १९ टक्के आरक्षण हे ओबीसी प्रवर्गाला देण्यात आले. राज्यात एससी आणि एसटी यांना २० टक्के आरक्षण असल्यामुळे उर्वरीत ५० टक्के च्या आतील ३० टक्के आरक्षणाचे फेरवाटप करण्यात येऊन, सर्व समाज घटकांचे समाधान करण्यात आले याचे संपूर्ण श्रेय मा. शरद पवार यांना जात असले तरी या फेर वाटपांमध्ये माझा सिंहाचा वाटा होता. आता २९ वर्षानंतर १९ टक्के ओबीसीच्या फेर वाटपाची एका अर्थाने माझ्यावर जबाबदारी आली आहे. एक अभ्यासक म्हणून मराठा समाजालाही १९ टक्के मधुन मराठा, कुणबी, लेवा पाटील, यांचा वेगळा गट करुन वेगळे आरक्षण देता येईल, जेणेकरुन ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. हा माझ्या जिवनातील विलक्षण असा अनुभव असुन हा खरोखर योगायोग आहे.

न्यायमुर्ती रोहिणी आयोग आणि मी…

सामाजिक आरक्षण आणि संविधानिक तरतूदी यांचा मी अभ्यासक असल्यामुळे न्यायमुर्ती रोहणी आयोगाची निर्मिती माझ्यापासुन झाली असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. २००३ मध्ये पंढरपूर येथे भटके विमुक्त धनगरांचा १० लाख लोकांचा महामेळावा झाला होता. प्रकाश शेंडगे हे आयोजक तर मी सह आयोजक होतो, गोपीनाथजी मुंडे व प्रमोद महाजन हे या मेळाव्याचे स्वरक्षक होते, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी धनगरांचा ढोल वाजवून या मेळाव्याचे उदघाटन केले होते. पंतप्रधान यांचे भाषण लिहण्याची जबाबदारी मला देण्यात आली होती.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, “विठोबा राया को साक्ष रखते हुए, मैं घोषणा करता हूँ कि, विमुक्त घुमत के लिए आयोग बनाने का निर्णय भारत सरकारने ले लिए है ।” त्यानंतर रेणके आयोग तसेच इदाते आयोग तोच धागा पकडुन २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायमुर्ती रोहिणी आयोगाची निर्मिती केली. ४ महिन्यापूर्वी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी या आयोगाने आपल्या शिफारसी भारत सरकारला सादर केल्या आहेत. त्यांच्या शिफारशीनुसार ओबीसीचे चार गट करण्यात येणार असल्याचे ऐकवित आहेत. मराठा आरक्षणच्या निमित्ताने रोहिणी आयोग आपल्या महाराष्ट्रात लागू करुन देशाला दिशा देण्याचे काम आपल्या पुरोगामी राज्याला सूवर्ण संधी प्राप्त झाली आहे. या निमित्ताने माझे स्वप्नही पूर्ण होईल, मराठयांना आरक्षण मिळेल, ओबीसीच्या आरक्षणाचे स्वंरक्षण होऊन, अतिमागास, बाराबलुतेदार आणि आलुतेदार या समाजालाही आरक्षण मिळेल.