आज जागतिक स्तरावर अनेक प्रश्न चर्चेमध्ये आहेत, रशिया-युक्रेन युद्ध, कोरोना, जागतिकीकरण, उदारीकरण, परकीय गुंतवणूक, जागतिक मंदी असे प्रश्न नेहमी चर्चेत असतात, 8 मार्चची तारीख आली की ‘जागतिक महिला दिन’ म्हणून चार-दोन दिवसच महिलांच्या सबलीकरणाच्या विषय चर्चेत राहतो. आपल्या देशातही कोरोना. आर्थिक व्यवस्था, महागाई, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) असे प्रश्न अजेंड्यावर आहेत. चूल, मुल, भाकरी, शेतीकाम व चाकरीत अडकलेल्या महिलांची यातून मुक्ती कधी होणार याची चर्चा होत नाही.
स्त्रियांचे प्रश्न डोक्यावरून जातात. या प्रश्नांशी आमचा काही संबंध नाही असे पुरुषवर्गाला वाटते. त्यांच्या प्रश्नाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. आज जागतिक पातळीवर स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. कारण स्त्रिया मतदार आहेत. देशाचे भवितव्य त्यात ठरवितात. धान्य उत्पादन असेल, रस्ते, धरणे, उद्योग निर्मिती यामध्ये त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांच्याही मानवी गरजांच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय धोरणामध्ये स्त्रियांच्या विकासाचा व उन्नतीचा प्रश्न घेतला पाहिजे. सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये स्त्रियांचे स्थान काय ते पाहिले पाहिजे. कुटुंब चालवणाऱ्या स्त्रियांच्या पुढे महागाई, गॅस, धान्य, रॉकेल, साखर यासारख्या समस्या नेहमीच असतात. कारण या समस्यांशी त्या नेहमी निगडित असतात.
पुरुषांचे स्वामित्वची भावना
स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. अजूनही महिलांना दुय्यम स्थान आहे. महिलांच्या मालकीचं असे काही नाही. जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर त्यांचे नावे लागत नाही. घराच्या मालकी हक्काच्या घरीठाण पत्रकाला स्त्रियांची नावे नाहीत. घरातील भांड्यांवर किंवा अगदी लग्न समारंभात प्रेझेंट पाकिटावर पुरुषांची नावे दिसतात. बाईने फक्त स्वयंपाकघरात चुली पुढे काम करायचे. बाई आणि चूल वेगळी नाही. दोघेही नेहमी दुसऱ्यासाठी जळत असतात. कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये घरातील सर्व निर्णय अजूनही पुरुषच घेतात. नवऱ्याचे हसत हसत स्वागत करणारी स्त्री पुरुषाला आवडते. पुरुषांच्या स्वभावात कायमस्वरूपी स्वामित्वाची भावना रुजलेली असल्याने स्त्रीने कायमपणे आपल्या आज्ञेत व धाकात राहावे अशी पुरुषांची अपेक्षा असते. दिवसभर शेतामध्ये काम करून घरी आल्यावर स्वयंपाक, भांडी, धुणीपाणी करूनही तिला नेहमी पुरुषाच्या धाकाखाली काम करावे लागते. या नेहमीच्या धाकाने 30 टक्के महिला काळजीने मरतात. शिवाय घरामध्ये आई आजारी पडली तरी काही मुले तिच्याकडे लक्ष देत नाहीत.
शोषण
ग्रामीण भागातील राहणार्‍या स्त्रियांची परिस्थिती गंभीर आहे. शोषणाचा पहिला बळी ग्रामीण स्त्री ठरते. तिचे चोहोबाजूने शोषण होते. ती मोलकरीण आहे, भांडी घासणे, कपडे धुणे हे तिचेच काम आहे असा सर्वांचा समज आहे, शेती, पिके या क्षेत्रातील आर्थिक निर्णय घेण्याचा तिला अधिकार नाही. घरातील सगळे आर्थिक व्यवहार पुरुषांच्याकडे असतात. ती परावलंबी झालेली आहे. लहानपणी आई-वडिलांच्यावर, तरुणपणी नवऱ्यावर व म्हातारपणी मुलांच्यावर तिला अवलंबून राहावे लागते. शिवाय मुलांना जन्म देण्याची जबाबदारी स्त्रीची असते. कुटुंबामध्ये हुंड्यासाठी छळ तिचाच होतो. हुंड्यासाठी कित्येक महिलांना जाळून मारणे, मारहाण करणे, सोडून देणे हे समाजामध्ये सतत घडत असते. पुरुषांपेक्षा जास्त काम करूनही तिला संसारात मरणप्राय यातना भोगाव्या लागतात.
नोकरी करणाऱ्या महिलाही या दुष्टचक्रातून सुटलेल्या नाहीत. नोकरदार महिलांना दिवसभर बुद्धीला ताण देणारे काम करून घरी आल्यावर सर्वांचा स्वयंपाक, धुणीभांडी करावी लागतात. कार्यालयात आठ तास आणि घरी चार तास असे बारा तास त्यांना काम करावे लागते. शिवाय हातात आलेला सर्वच्या सर्व पगार नवर्‍याच्या हातात ठेवावा लागतो. स्वतःच्या इच्छेने पगारातील काही खरेदी करता येत नाही. तसेच रोजच्या बस भाड्यासाठी पैसे नवऱ्याकडून मागून घ्यावे लागतात. कष्टाने शिक्षण घेऊन नोकरी स्वीकारून जन्मभर गुलामीचे जीवन जगावे लागते. स्त्रीमुक्तीचा नारा फक्त भाषणातच आहे कृतीत नाही. स्त्री पुरुष समानता पायदळी तुडवली जाते. प्रत्यक्ष आचरणात कोणीही आणत नाही.
क्रांतीसुर्य महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले
क्रांतीसुर्य महात्मा जोतिबा फुले यांना स्त्रियांचे दुखणे नेमके कळलेले होते. शोषित आणि पराभूत महिलावर्गाची सुटका करण्यासाठी आपले आयुष्य त्यांनी खर्च केले. त्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेतले. जोतिबांचा हा क्रांतिकारक निर्णय होता. आपल्याबरोबर आपल्या पत्नीला म्हणजे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना घेऊन क्रांतीचे पहिले पाऊल उचलले. त्यासाठी अशिक्षित असलेल्या सावित्रीबाईंना घरीच शिक्षण दिले. सामाजिक क्रांती जोतीबांनी आपल्या घरापासून चालू केली. स्त्रियांचे बालविवाह, बाळंतपणातील मृत्यू, मारहाण, अत्याचार हे सर्व शेकडो वर्षापासून चालू आहे.
सतीची चाल बंद करण्याचा कायदा थोर आद्य समाजसुधारक राजाराम मोहन राय यांनी करून घेतला. त्यामुळे अनेक महिलांचे प्राण वाचले. 15 फेब्रुवारी १855 रोजी मांग समाजाची अकरा वर्षाची कन्या मुक्ता साळवी हिने लिहिलेला स्त्रियांच्या शोषणाचे वरील निबंध डोक्याला झिणझिण्या आणणारा ठरला. हा निबंध कोणी छापायला तयार नव्हते. या इमारतीचा पायामध्ये आम्हाला तेल, शेंदूर लावून पुरुन टाकता व आमचा निर्वंश करता. हा तुमचा कुटील डाव आहे. आम्हा महार मांगांच्या हाताला काम मिळत नाही. गुन्हेगारी जमात आहे असे समजून आम्हाला कोणी कामावर घेत नाही. सार्वजनिक विहिरीवर आम्हाला अस्पृश्य ठरवून पाणी पिण्यास प्रतिबंध करता.’ मुक्ताच्या या निबंधाने सनातनी मंडळींच्यामध्ये खळबळ माजली. समाजक्रांतिकारक जोतीबांनी तर मुक्ता साळवेच्या वेदना फार मनावर घेतल्या.
त्यांनी मुक्ता साळवेचे विचार अंमलात आणण्याचा निर्धार केला. जोतिबा म्हणतात, मनुष्य जातीला जन्म देणारी, संगोपन करणारी, संवर्धन करणारी स्त्री ही पुरुषांपेक्षा निसंशय श्रेष्ठ आहे. असा निर्वाळा देताना जोतिबा पुढे म्हणतात, पुरुषांनी कावेबाजपणा करून स्त्रियांना गुलाम केले आहे. त्यांना त्यांचे हक्क समजू नये यासाठी खबरदारी घेतली आहे. स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हा एकमेव उपाय जोतिबांनी सांगितला. महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी अनेक कायदे केले. पण नुसते कायदे करून चालणार नाही तर समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रात अनेक कार्यकर्ते स्त्रियांच्या न्याय हक्कासाठी लढताना दिसतात. काही महिला कार्यकर्त्या महिलांच्या अनेक संघटना चालवतात. या सर्वांना जागतिक महिला दिनानिमित्त मनापासून शुभेच्छा.