Ganesh 12" INCH Wiper Stainless Steel Pipe (Multicolor)
₹189.00 (as of 13/04/2024 10:03 GMT -05:30 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
INOVERA (LABEL) Women Inovera Faux Leather Handbags Shoulder Hobo Bag Ladies Big Purse With Long Strap
₹1,249.00 (as of 13/04/2024 10:04 GMT -05:30 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)कागल : कागल नगरपरिषदे मार्फत कागल शहराचा अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाले त्याचबरोबर नागरिकांचा देखील या विकासा आराखड्याला विरोध वाढू लागला असून सूचना व हरकती मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत. त्यामुळे हा विकासात आराखडा सध्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.
कागल शहराचा प्रलंबित असलेला प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी वर्गामध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कागल शहराचा पहिला विकास आराखडा 1986 साली झाला होता. त्यानंतर कागल शहराची हद्दवाढ झाली आणि हद्दवाढी बरोबरच नवनवीन आरक्षित क्षेत्रे बनवण्यात आली. त्यातील काही आरक्षित जागा त्यानंतर बदलल्याही. पण त्या मागचे कारण हे कळू शकले नाही. पण आता नवीन प्रारूप आराखडा जाहीर झाला असून त्यामध्ये 40 वेगवेगळे आरक्षित जागा आहेत. पण या आरक्षित करण्यात आलेल्या जागा कोणत्या निकषावर आरक्षित केल्या आहेत हे मात्र समजू शकले नाही.
या आरक्षणाबाबत कागल नगरपरिषदेचे अधिकारी मात्र आपली बाजू योग्य कशी आहे हे पटवत आहेत. पण या सर्वांमध्ये शेती व शेतकर्‍यांवर गंडांतर येत असून शेतकरी वर्गाला उध्वस्त करण्याचा हा प्रकार आहे असा आरोप होत आहे.
शेतकर्‍यांवर भूमीहीन होण्याची वेळ
अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतीमधून 18 मीटर, 12 मीटरचे रस्ते गेले आहेत. तर काही शेतकर्‍यांच्या शेतीत वेगवेगळी आरक्षणे टाकले आहेत. त्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कोणाच्या शेतातून तीन ते चार रस्ते जाऊन त्याच्या शेतीचे चार चार तुकडे होत आहेत.
काही ठिकाणी आधीपासूनच साखळी रस्ता व नव्याने पानंद रस्ता केला असूनही त्याच्या समांतर नवीन डी पी रस्ता नियोजित केला आहे. अशा रस्त्यांची वास्तविक गरज नाही. तसेच काही शेती क्षेत्रामध्ये बगीचे, कत्तलखाना, शाळा यासारखी आरक्षणे टाकली आहेत. ती सर्व आरक्षणे ही काही वर्षांपूर्वी वेगवेगळी उपनगरे निर्माण झाली त्यांच्या रिकाम्या जागेमध्ये टाकली असते तर शेतीचे नुकसान टळले असते असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.
रस्त्याचे आरक्षण टाकल्याने प्लॉटचे अस्तित्व संपले आहे. तसेच पूर्वी जॅकवेलसाठी नगरपालिकेने क्षेत्र घेतले आणि आता उरलेल्या क्षेत्रावर आरक्षण पडल्याने पूर्ण क्षेत्र संपले असल्याचा खुलासा एका शेतकर्‍याने केला आहे.
दुसर्‍या शेतकर्‍याने सांगितले की, आपल्या क्षेत्रावर बगीच्या तसेच रस्त्याचे आरक्षण टाकल्यामुळे जमिनीचे दोन भाग झाले आहेत. गरज नसताना काही ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आली आहेत.
नवीन विकास आराखड्यामध्ये रस्त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काही शेतकर्‍यांच्या क्षेत्रातून गेलेला रस्ता शेताचे चार भाग करीत आहे, तर काही शेतकर्‍यांचे क्षेत्रच संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यानिमित्त कागल येथे शाहू हॉल व रामकृष्ण मंदिर, राम मंदिर येथे शेतकर्‍यांच्या वेगवेगळ्या बैठका झाल्या आणि विकास आराखड्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आरक्षणामुळे काही अल्प भूधारक शेतकर्‍यांवर भूमीहीन होण्याची वेळ आली आहे. हा शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे. यातून शेती संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे.
