कागल : महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागात सूसत्रता यावी म्हणून डिजीटल सात-बारा, आठ -अ तसेच खरेदी विक्री च्या नोंदी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची व्यवस्था केली खरी पण त्यामध्ये प्रथम तलाठ्याची काही वर्षे नकारात्मक भुमिका घेईन वाया घालवली, त्यानंतर तलाठ्यानी तयार केलेले अनेक सात बारे सदोष येऊ लागले. त्यामध्ये काही वर्षे गेली. त्याचा भयानक त्रास हा नागरीकांना आणि शेतकर्‍यांना सोसावा लागला. चूक तलाठ्याची आणि भुर्दंड नागरीकांना सदर ऑनलाईन उतारे हे दूरस्ती करणे ही तितके सूलभ ठेवले नाही त्याकरीता अर्ज करणे, तो अर्ज तहसिलदार कार्यालय जाणे, त्यानंतर तहसिलदार यांनी त्याला मंजूरी देणे या वेळ काढू पद्धतीमध्ये नागरीकांचे आर्थिक व मानसिक नूकसान खूप झाले. प्रत्येक दूरूस्तीसाठी थंम्ब घेणे, हे सर्व जनतेला त्रास देण्याकरीता केले आहे का असा प्रश्न नागरीकांना पडला आहे.
चूक करणार अधिकारी आणि त्रास जनतेला हे धोरण कधी बदलणार, आणि आता खरेदी विक्री च्या नोंदही ऑनलाईन पद्धतीने होत असून त्या नोंद ही चुकीच्या पद्धतीने नोंदवल्या जात आहेत. जेणेकरुन परत नागरीकांना त्रास देईन काही मिळतय का पाहण्यासाठी असा प्रश्न नक्की सर्व नागरीकांना पडला आहे. जाणून बूजून नोंद चूकीचा नोंदवायच्या आणि ऑनलाईन पद्धतीने आल्या त्याप्रमाणे नोंदी केली असे कारण पूृढे करुन तलाठी मोकळे होतात, सरकार जनतेच्या सेवेसाठी आहे का त्रास देणेसाठी हेच कळत नाही. या सर्वांमध्ये एकच कारण आर्थिक पिळवणूक. भले सरकारी अधिकारीना लाखात पगार द्या. ते लाच घेतल्याशिवाय गप्प बसत नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. आणि आता तर एकदा अधिकारी लाच घेताना सापडला तर चौकशी होई तोपर्यंत तो परत अर्ध्या पगारवर दुसर्‍या ठिकाणी लाच घेण्यास मोकळा असतो. आता जनतेनेच प्रशासनास जाब विचारला पाहिजे.
