महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा
मुंबई, २५ ऑगस्ट : कोरोनाची साथ, टाळेबंदी आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जाची उचल करता आली नव्हती. या शेतकऱ्यांनी एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत कर्ज घेतले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील असे ९२,०८८ शेतकरी महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ पासून वंचित राहू नयेत, अशी मागणी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात कर्ज घेऊ न शकलेले अनेक शेतकरी हे महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभापासूनदेखील वंचित राहू नयेत, अशी मागणी आ. मुश्रीफ यांनी केली होती. या मागणीला सहकार विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्गदेखील मोकळा
महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील तरतुदीनुसार जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची विहित वेळेत परतफेड करतील, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. सरकारी योजनेनुसार २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांत कर्ज घेतलेले आणि मुदतीत परतफेड करणारे शेतकरी पात्र ठरणार होते. मात्र कोरोना संकटाच्या काळात २०१९-२० मध्ये अनेक शेतकऱ्यांना कर्जच उचलता आले नाही. अशा शेतकऱ्यांनी त्यापूर्वीच्या दोन वर्षात घेतलेले कर्ज आणि त्याची मुदतीत केलेली परतफेड हा निकष लावण्यात यावा, अशी मागणी आ. हसन मुश्रीफ यांनी केली होती.
कुठल्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची ३० जून २०१८ पर्यंत परतफेड केली असेल, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची ३० जून २०१९ पर्यंत परतफेड केली असेल आणि २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या कर्जाची ३१ ऑगस्टपर्यंत परतफेड केली असेल, असे शेतकरी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र असणार आहेत. हा निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१८ किंवा २०१९ या वर्षात घेतलेल्या कर्जावर प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
पीकाची मुदत लक्षात घेऊन बदल
राज्यातील काही भागात ऊस, द्राक्षे, केळी यासारखी बहुहंगामी पीके घेतली जातात. या पिकांच्या काढणीचा हंगाम इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक म्हणजेच १२ ते १४ महिने असतो. त्यामुळे कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी एक वर्षाच्या पुढे जातो. त्यामुळे सलग तीन वर्षे शेतकरी कर्ज घेऊ शकत नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन तीनपैकी कुठल्याही दोन आर्थिक वर्षात घेतलेले कर्ज या योजनेतील लाभासाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
“या योजनेत अंदाजे १३.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांना लाभ होणार असून पावसाळी अधिवेशनात ४७०० कोटी इतका पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.”