मुंबई : राज्यांमध्ये बांठीया आयोगाच्या माध्यमातून इम्पीरीकल डाटा प्राप्त झाला आहे. बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार 37.70 टक्के ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रीट पिटीशन २५९/९४ यामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार(2010) जर एखाद्या राज्याने ओबीसीचा इम्पीरीकल डाटा गोळा केला असेल तर एकूण ओबीसीची टक्केवारी 50 टक्के च्या वर जाऊ शकते असा निवाडा दिलेला आहे. याच निवाड्यानुसार तामीळनाडूचे आरक्षण वाढविण्यात आले होते.
आता राज्यात सुद्धा ओबीसीला 27% ऐवजी 38% आरक्षण देता येईल व त्यामुळे एकूण आरक्षण राज्यात 58% होईल असे ओबीसी नेते , आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यात सध्या आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसीमध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे. यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे. या परिस्थितीत हे वाढीव आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातला हा जटिल प्रश्न सोडविणे सोपे झाले आहे असे राठोडाचे म्हणणे आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करून ओबीसी उपवर्गीकरण केल्यानंतर भटके, विमुक्त, धनगर , बंजारा , वंजारी , बारा बलुतेदार , एसबीसी , माळी , तेली , आगरी , भंडारी , मराठा कुणबी, लेवा पाटील, पाटीदार आणि राजपूत या सर्व समाजाचे समाधान होईल असा फार्मूला हरिभाऊ राठोड यांनी तयार केला आहे.
या फार्मूल्यानुसारच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल जेणेकरून ओबीसीच्या मूळ 27% आरक्षणाला धक्का लागणार नाही आणि मराठा समाजाला सुद्धा योग्य प्रमाणात आरक्षण देता येईल आणि खऱ्या अर्थाने सर्व समाज घटकांना सामाजिक न्याय देता येईल असेही राठोड यांचे म्हणणे आहे.
मराठा आणि ओबीसी एकमेकांसमोर भारत पाकिस्तान सारखी लढाई लढत असल्याचे दिसून येते, ही लढाई बंद करावी आणि ओबीसी नेत्यांनी हरिभाऊ राठोड फार्मूलाचा साकल्याने अभ्यास करावा असे आवाहन बिगर राजकीय पक्षाच्या विचारवंताना राठोड यांनी दिला आहे .
पुढील प्रमाणे आरक्षण देता येईल
भटके तीन टक्के , विमुक्त चार टक्के , धनगर चार टक्के , वंजारी तीन टक्के , एस बी सी दोन टक्के, बारा बलुतेदार तीन टक्के , माळी तेली आगरी भंडारी चार टक्के , इतर ओबीसी पाच टक्के , कुणबी मराठा, मराठा कुणबी ,राजपूत यांना दहा टक्के आरक्षण देता येईल. याप्रमाणे आरक्षण दिल्यास मराठा आरक्षणाचा जटिल प्रश्न सोडवता येईल असे आरक्षणाचे अभ्यासक राठोड यांनी सांगितले.
