शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी
कागल : कागल नगरपरिषदेच्या नवीन प्रस्तावित विकास आराखडाला विरोध दर्शवण्यासाठी एकदिवसीय उपोषणाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या उपोषणाला कागल शहर परिसरातील आराखडा बाधीत सर्व शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी सदर विकास आराखडा रद्द करावा अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
कागल नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून या आराखड्यात अल्पभूधारक व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आरक्षण व मोठ्या प्रमाणे होणारे प्रस्तावित रस्ते यामुळे शेतकरी वर्गाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे की, आरक्षित जमिनीवरती वैद्यकीय अथवा आर्थिक विवंचनेतून कर्ज घ्यायचे झाले तर कोणती बँक वा पतपेढी कर्जपुरवठा करणार नाही. शेतकऱ्यास ती जमीन विकायची झाली तर ती विकता येणार नाही. ग्राहक मिळालाच तर ती कवडी मोलाने विकावी लागेल.
विकास आराखड्यास विरोध दर्शवण्यासाठी एकदिवसीय उपोषणाला प्रचंड प्रतिसाद
अनेक शेतकरी या आधी दुधगंगा कालवा, काळम्मावाडी धरणग्रस्त, आरटीओ, हायवे व इतर आरक्षणामध्ये आपली जमीन गमावून अल्पभूधारक झाले आहेत पण पुन्हा त्यांच्या जमिनी आरक्षित होत आहेत. जर नगरपालिकेने दहा वर्षांमध्ये जमीन अधिग्रहण केली नाही तर ते आरक्षण काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रशासकीय ससेहोलपट करावी लागणार आहे. कारण 1986 मधील 47 पैकी 25 आरक्षणे विकसित करण्यात आली उर्वरित कालबाह्य झाली तरी खरंच नवीन आरक्षण टाकून शेतकऱ्यांना पेज प्रसंगात टाकणे योग्य ठरेल का ?
प्रस्तावित आराखड्यात 24 /18 /12/ 9 मीटरचे रस्ते आहेत. त्यामुळे संपूर्ण अनेक शेतकऱ्यांचे पूर्ण शेती क्षेत्र बाधित होऊन शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. काही रस्ते जलस्त्रोतांतून (विहीर/बोअर/जलवाहिनी) जातात त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे. काही शेतकऱ्यांचा एक पेक्षा जास्त सर्वे नंबर मध्ये आरक्षण पडून त्यांच्यावर टांगती तलवार राहणार आहे.
विकास नाही विनाश आराखडा
उपोषण स्थळी जेष्ठ सेंद्रिय शेती तज्ञ एम.आर.चौगुले गुरुजीनी आपल्या मनोगतात या विकास आराखड्याला विनाश आराखडा संबोधले आणि यात शेतकर्‍याचे मरण दिसत असल्याची चिंता व्यक्त केली. आणि हा आराखड्यास फक्त शेतकरी नाही तर सर्व नागरिकांनी विरोध केला पाहिजे.
काही शेतकऱ्यांचे साखळी रस्ते असताना त्याच्या लगतच सहा फुटी रस्ते आरक्षित केले आहेत. विकास आराखड्याच्या फायद्यापेक्षा जर जमीनच शिल्लक राहिली नाही तर आमचे उपजीविकेचे साधन राहणार नाही असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कागल शहरांमध्ये याआधी विकसित झालेली उपनगरां मध्ये उपनगरांना मंजुरी देताना रिकाम्या जागा आहेत पण त्यांचा विकास होण्याआधी नवीन विकास आराखडा करून कागदपत्रे काम पूर्ण दाखवून नगरपालिका अधिकारी हे शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. काही आरक्षण पूर्व काळापासून विकसित असलेली व नगरपरिषदेस कर भरणा करत असलेली वस्ती वरती टाकण्यात आली आहेत.
आरक्षित होणाऱ्या शेती वरती अनेक शेतकऱ्यांचा दुग्ध व्यवसाय अवलंबून असून शेती नष्ट झाल्यास कागल शहरातील दुग्ध व्यवसाय नष्ट होणार आहे. यापूर्वी कागल मध्ये अनेक आरक्षित जागात झाडे व शेती यांची कत्तल झाली आहे.
जरी हा विकास आराखडा 40 ते 50 वर्षाचा असला व टप्प्याटप्प्याने होणार आहे असे मानले तरी प्रशासनाने मनावर घेतल्यास त्याची अंमलबजी ते कधीही करू शकतात व त्यासाठी मिळणारी रक्कम ही आत्ताच्या बाजारभावाप्रमाणे खूप कमी तरतूद दर्शवण्यात आली आहे. सर्वसाधारण 18.25 हेक्टर (अंदाजे) जमीन आरक्षित होणार आहे व 24/ 18/ 12/ 9 मीटर रस्त्यासाठी वेगळी.
अशा अनेक समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभ्या आहेत. शहराच्या विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नये असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आंदोलन स्थळी उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया
- पूररेषेतील शेती क्षेत्रात रस्ते व इतर आरक्षणे टाकून अधिकाऱ्यांनी आपल्या तल्लक बुद्धीचे (!) प्रदर्शन केले आहे त्यांना एखादा पुरस्कार द्या अशी शेतकरी मागणी करत होते.
- तुकडे बंदीचा कायदा असूनही शेत जमिनीतून रस्ते टाकून शेत जमिनीचे तुकडे पाडले जाणार आहे. हा विरोधाभास का ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
- शेतीसाठी उपयुक्त काळवट पिकाऊ जमिनी रस्त्यासाठी का द्याव्यात असा प्रश्न शेतकरी वारंवार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना करत आहेत.
- सर्वच राजकीय पक्षांनी व गटांनी या उपोषणास पाठिंबा दिला आहे. पण या विकास आराखड्यात त्या त्या गटाने आपल्या सोयीच्या बाबी करून ठेवल्या आहेत अशी शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
- जुनी आरक्षणे का काढलीत याचे उत्तर नगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे नाही.
सदर निवेदनावर महेश घाटगे, अमर सणगर, नवल बोते, महेश मगदूम, प्रमोद सोनूले, महेश चौगुले, किरण पालकर, म्हाळू बोते, विजय पिंपळे, देवेंद्र जकाते यांच्यासह अनेक बाधित शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
