महाराष्ट्र राज्याचा २०२३-२४ वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर विधानपरिषदेत मराठी भाषा मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. राज्याच्या या अर्थसंकल्पात ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून हा अर्थसंकल्प कोल्हापूर जिल्ह्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणारा आहे.
काजू बोंडावर प्रक्रिया केंद्र- काजू फळपिकाच्या विकासासाठी काजू बोर्डची निर्मिती करण्यात येत आहे. कोकणासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा येथे काजू फळ विकास योजना राबविणार असून त्यासाठी आगामी 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. काजू बोंडापेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडाला सात पट अधिक भाव मिळत असल्यामुळे काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी या केंद्राचा निश्चितच फायदा होईल.
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी – प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना’ राबवणार आहे. तसेच जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यात येत असून शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य शासन भरणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयांत पीकविमा सुविधा मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी महा कृषी विकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात पीक, फळपीकांच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार आहे. या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होईल.
मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेवर एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून याचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना निश्चित उपयोग होईल.
जिल्ह्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी धोरण – कोल्हापुरी चप्पल जगभरात प्रसिध्द आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टरची घोषणा केल्यामुळे याव्दारे या उद्योगाला निश्चित चालना मिळेल. त्याचबरोबर महिलांची व महिला बचत गटांची उन्नती होण्यास मदत होईल. याबरोबरच महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण तयार करण्यात येणार असून याचा उपयोग जिल्ह्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी होईल. ‘मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना राबविण्यात येणार असून जिल्ह्यातील पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना याचा लाभ मिळेल. जन्मानंतर मुलीला 5 हजार रुपये, पहिलीत, सहावीत, अकरावीत असे टप्प्या-टप्प्याने मुलीला 75 हजार रुपये मिळतील.
महिलांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या महिलांना कोणताही व्यवसायकर भरावा लागणार नाही. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेत तिकिट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत मिळेल. तसेच शासन लवकरच चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असून याचाही लाभ जिल्ह्यातील महिलांना होईल.
‘माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित’अभियानात महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करण्यात येणार आहेत. अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना राबविण्यात येणार असून याचा उपयोग पिडीत महिलांना होईल.
घरकुल योजना- गोरगरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. मागासवर्गीयांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना सुरु करण्यात येणार असून यासह रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी, आदिम आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहती तसेच जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, धनगर समाजातील लाभार्थ्यांचेही घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.
या योजनांसह राज्याच्या अर्थसंकल्पात शाश्वत शेती, शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तीर्थक्षेत्रे, पर्यटन स्थळे व गडकिल्ल्यांचा विकास, पायाभूत सोयी-सुविधा, रोजगार निर्मिती, कुशल- रोजगारक्षम युवा व कलाकारांचा विकास, पर्यावरणपूरक विकास होण्यासाठीही तरतूद केली आहे.
वृषाली पाटील
माहिती अधिकारी
जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
