धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करावे
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आज धोकादायक कचरा सफाईच्या संदर्भात राज्यांना थेट सवाल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ स्पष्ट निर्देशांनंतरही, आजही काही भागांमध्ये हाताने सफाईची पद्धत सुरू असल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २०23 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार) दिलेल्या आदेशांचे तातडीने पालन करणे अपेक्षित होते. मात्र, तरीही मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी ही प्रथा अजूनही सुरू आहे, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.
आयोगाने विशेषतः नमूद केले आहे की, विष्ठा आणि धोकादायक गटारांची हाताने सफाई करणे हे केवळ मानवी प्रतिष्ठेचे हनन नाही, तर ते कायद्याच्या दृष्टीनेही पूर्णपणे चुकीचे आहे. दिल्ली, मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये बंदी असूनही, अशा घटना घडत असल्याच्या वृत्तांमुळे आयोगाची निराशा झाली आहे.
आता आयोगाने यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनजागृती, प्रशिक्षण आणि प्रभावी देखरेख यांसारख्या उपायांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.