संपादकीय

शिस्तबद्ध निवडणूकीसाठी हवेत शेषन सारखे अधिकारी

या देशातील जनतेने आणि पुढारी लोकांनी टी. एन. शेषन सारख्या जबरदस्त अधिकार्‍यांचा शिस्तबद्ध कामाचा बडगा पाहिला आहे. शेषन हा भला माणूस होता. देशातील निवडणूकामध्ये शिस्त असावी अशी जबरदस्त इच्छाशक्ती असलेला निर्भय अधिकारी.

आपल्या कडक शिस्तीखाली अनेक निवडणूका घेऊन स्वत:चे वलय निर्माण केलेला एक जबरदस्त अधिकारी होऊन गेला. देशाच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानापेक्षा लोकप्रियता मिळविण्यामध्ये शेषन यशस्वी झाले. या माणसाने निवडणूक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. निवडणूका शांततेच्या मार्गाने व निर्भय वातावरणात कशा घ्याव्यात याचा वस्तुपाठच त्यांनी घेऊन दाखविला.

निवडणूकीच्या काळात शेषन यांनी स्वत: कोणता कायदा केला नाही. पूर्वी आम्हीच केलेले कायदे काटेकोरपणाने राबविले. कायदा काटेकोरपणे राबविताना अधिकारी म्हणून दरारा निर्माण केला. वाकडे तिकडे खर्च करू दिले नाहीत. किंवा भिंती रंगवू दिल्या नाहीत. राजरोसपणे मतदारांना आमिषे दाखविण्यावर बंदी आणली. पैसे वाटून निवडणूका जिंकणार्‍या पुढार्‍यावर दहशत ठेवली. सामान्य मतदारांना निर्भयपणाने मतदान करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

आपल्या देशाने संसदीय लोकशाही स्विकारली. आज लोकशाही कामासाठी दिसत नाही. नुसता लोकशाहीचा अवंडबर माजविला जातो. सामान्य माणसाला काहीच अधिकार ठेवलेला नाही. निवडणूकीच्या काळामध्ये बुथ ताब्यात घेणे; मतदान पेट्या पळवून नेणे, मतपत्रिका दहशतीने पळविल्या जातात. माणसांचे मुडदे पाडले जातात.

निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार घडतात. याला आपण लोकशाही म्हणायचे काय असा प्रश्न पडतो. काही ठिकाणी तर बंदुकीची आणि तलवारीची दहशत माजवून मताचे शिक्केच मारले जातात. अशा वेळी पोलीस यंत्रणा काहीच करू शकत नाही. या मार्गाने आलेले लोकप्रतिनिधी खरे मानायचे का? असा प्रश्न पडतो.

जनतेच्या इच्छेप्रमाणे प्रतिनिधी निवडून यायला असेल तर ही निवडणूकीची पद्धत सक्षम करावी लागेल. लोकांच्या इच्छेनुसार प्रतिनिधी पाठविताना मतदाराला खुल्या आणि निर्भय वातावरणामध्ये मतदान करता आले पाहिजे. दहशत आणि पैसा वाटून निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधीकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही.

सध्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकाच्या निवडणूकीचे वारे आहे. शासनाला हजारो कोटी रूपये या निवडणूकीवर खर्च करावे लागतात. देशावर भरमसाठ कर्ज असताना इतका पैसा निवडणूकीवर खर्च देश करू शकत नाही. तरी सुद्धा हे काम शासनाला करावे लागते. निवडणूका शांततेने पार पाडण्यासाठी पोलीस यंत्रणेवर ताण असतो.

या यंत्रणेवर कोट्यावधी रूपये खर्च होतात. एकंदरीत आपल्या अवाढव्य देशाची निवडणूक आपल्याच देशाला परवडेना झालेली दिसते. कायदा व सुव्यवस्था अंम्मलबजावणीमध्ये अनेक अडथळे येतात. दहशतवादी आणि राजकीय गुंड संगनमताने दहशत निर्माण करतात. त्यामुळे शासनाच्या अधिकार्‍यांना निवडणूका घेताना अतिशय ताण येतो. पर्यायाने खुल्या वातावरणामध्ये निवडणूका होत नाहीत.

निवडणूका खुल्या वातावरणामध्ये घेण्यासाठी आपल्याला काही पथ्ये पाळावी लागतील. पहिल्यांदा प्रामाणिक आणि निस्पृह तसेच निर्भिड अधिकार्‍यांच्या नेमणूका निवडणूक कामासाठी कराव्या लागतील. निवडणूक काळामध्ये अधिकारी नेत्यांना मदत करताना आढळले. तर यांना नोकरीतून काढून टाकावे. त्यांना पुष्कळ भत्ता द्यावा पण त्याने जबाबदारीने निवडणूकीचे काम केले किंवा नाही ते कटाक्षाने पहावे.

निवडणूकीची आचार संहिता शासकीय अधिकार्‍यांच्यामार्फत गावांगावामध्ये सांगावी लोकांना निर्भय व मोकळ्या वातावरणामध्ये मतदान करता येईल असे वातावरण निर्माण करावे. मतदान प्रक्रिया चालू असताना कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. पोलीस यंत्रणेचा धाक असावा.

वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी गाव पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना मजबूत पाठींबा द्यावा. त्यांच्या पाठीशी खंबीर रहावे. यासाठी टी. एन. शेषन सारख्या जबरदस्त अधिकार्‍यांची गरज आहे. आज आपल्या देशामध्ये असे अनेक कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत. त्यांना आपल्या पद्धतीने काम करू दिले पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांना संयम पाळावा लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *