सांस्कृतिक धोरण समितीच्या चित्रपट विषयक उपसमितीची कोल्हापुरात बैठक
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक धोरणाचा सध्या फेरआढावा घेण्याचे काम राज्य सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समिती करीत असून राज्याच्या चित्रपट क्षेत्राला नवी ऊर्जितावस्था मिळवून देणारे धोरण बनविले जाईल असे प्रतिपादन सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या चित्रपटविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष गजेंद्र अहिरे यांनी आज येथे केले. सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलेकन समितीच्या सदस्यांची बैठक कोल्हापूर जिल्हा व जवळील चित्रपट निर्मिती व्यवसायिकांबरोबर पार पडली. यावेळी चित्रपट समितीचे अध्यक्ष गजेंद्र अहिरे, सदस्य पुरुषोत्तम लेले, मेघराज राजे भोसले, आरोह वेलणकर उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गीता देशपांडे, कोल्हापूर चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय पाटील, जनसंपर्क अधिकारी पंकज चव्हाण, माध्यम सल्लागार राजेश प्रभू साळेगावकर, चित्रपट क्षेत्रात कार्यरत निर्माते दिग्दर्शक नृत्य दिग्दर्शक, नेपथ्यकार, रंगभूषाकार, कलाकार आदी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील सभागृहात सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यानंतर समिती सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
महाराष्ट्र शासनाने सन 2010 या वर्षात सांस्कृतिक धोरण निश्चित केले आहे. कालौघात बदलणारे सांस्कृतिक बाबींचे स्वरूप आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सर्व सामान्य नागरिक यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन धोरणाचा फेर आढावा घेण्याचे काम सुरु आहे. त्या अनुषंगाने चित्रपट धोरण कसे असावे याबाबत या क्षेत्रातील मान्यवर मंडळीचे मत जाणून घेण्यासाठी धोरण समितीने बैठक आयोजित केली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण 2010 चा अंमलबजावणीचा फेर आढावा घेण्यासाठी समिती घटित करण्यात आली असून यामध्ये चित्रपट, नृत्य, संगीत, रंगभूमी क्षेत्राकरीता पुरेशी प्रतिनिधित्व देण्याची तसेच सदर धोरण समितीचे कामकाज व्यापक व परिणामकारक होण्याकरिता मूळ समितीला सहकार्य म्हणून धोरणातील सर्व क्षेत्रांमधील 10 उपसमित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ही समिती चित्रपटाशी संबंधित असल्याचे सदस्य पुरुषोत्तम लेले यांनी यावेळी सांगितले.
अध्यक्ष गजेंद्र अहिरे यांनी राज्याच्या चित्रपट क्षेत्राला नवी ऊर्जितावस्था मिळवून देणारे धोरण बनविले जाईल असे सांगून कोल्हापूर जिल्ह्यात 60 ते 70 चित्रकर्मी यांनी उपस्थित राहून या विषयी योगदान दिल्याचे सांगितले. एकूणच चित्रपट आणि संस्कृती, यातील अर्थकारण, समस्या, आव्हाने यावर बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील महोत्सवांतर्गत मराठी चित्रपट सृष्टीतील उत्कृष्ट दहा चित्रपटांची निवड होत असते. या दर्जेदार सिनेमातून सादर केलेली संस्कृती सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या चित्रपटांचे प्रदर्शन भरवण्याचाही विचार उपसमितीकडून शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात चित्रपट व्यवसायाचे काय स्थान असावे, सांस्कृतिक धोरणाचा चित्रपट उद्योगावर होणारा परिणाम, या क्षेत्रात गुंतलेल्या निर्मात्यांपासून सफाईवाल्यांपर्यंत सर्वांच्या सांस्कृतिक धोरणाकडून काय अपेक्षा आहेत, याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी उपस्थितांनी सांस्कृतिक धोरणातील चित्रपट क्षेत्राविषयीच्या मुद्द्यांबाबत अनेक मौलिक सूचना केल्या. त्यात चित्रपट उद्योगाला अधिकृत “उद्योगाचा” दर्जा देणे, चित्रपट क्षेत्रात गुंतलेल्या निर्मात्यांपासून कलाकारांपर्यंत सर्वांच्या तांत्रिक बाबींसोबतच आर्थिक बाबींबाबत प्रशिक्षणाची कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारणे, चित्रिकरणाच्या परवानग्यांचे सुलभीकरण, अनुदानविषयक बाबींचा विचार अशा अनेक महत्वपूर्ण सूचनांचा समावेश होता.
एक पडदा सिनेमागृह, त्यांच्या समस्या तसेच चित्रीकरणादरम्यान येणाऱ्या अडचणी असतील किंवा त्याच्याशी संबंधित कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ असेल याबाबत उपस्थित जिल्ह्यातील संबंधित व्यवसायिकांनी आपल्या समस्या या उपसमिती पुढे मांडल्या. लेखक, निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार यांच्याबरोबरच चित्रपट व्यवसायाशी संबंधित तंत्रज्ञांचाही समावेश सोयी सुविधा मिळवण्यासाठी किंवा त्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी शासनाकडून करण्यात यावा अशीही मागणी आज या ठिकाणी करण्यात आली. चित्रपटाशी संबंधित व्यवसायातील कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळासाठी भविष्यात वेगवेगळी प्रशिक्षणे, शिबिरे, कार्यशाळा याद्वारे मदत देण्याचाही मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला.
