निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही

BLO घरपोच जाऊन कागदपत्रे संकलित करणार

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२६ : दावे व हरकती नोंदवण्याची मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली

विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेत (SIR) निवडणूक आयोगाने मतदारांना दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मतदारांना जुळवणी न झालेले मतदार (Unmapped) किंवा तार्किक विसंगती (Logical Discrepancies) या कारणास्तव नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशा मतदारांना आता प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे लागणार नाही.

BLO घरपोच भेट देऊन कागदपत्रे गोळा करणार

नवीन निर्देशानुसार, उद्यापासून होणारे प्रत्यक्ष सुनावणीचे कामकाज रद्द करण्यात आले असून सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांवर (BLO) नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व BLO सुनावणी नोटीस लागू झालेल्या मतदारांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देतील व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन विहित मुदतीत BLO App द्वारे ‘ECINet’ पोर्टलवर अपलोड करतील.

अपवादात्मक परिस्थितीतच ऑनलाईन सुनावणी

मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची गरज नसून अपवादात्मक परिस्थितीतच मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतल्यास ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी घेतली जाईल. तसेच आवश्यकतेनुसार मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला सुनावणीस उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

फॉर्म ६, ७ आणि ८ स्वीकारण्याचा कालावधी वाढवला

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून भारत निवडणूक आयोगाने दावे व हरकती (नमुना क्रमांक ६, ७ आणि ८) स्वीकारण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. तसेच नोटिसा आणि प्राप्त दावे-हरकती निकाली काढण्याची अंतिम मुदत १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

बेघर व मजुरांसाठी विशेष मदत कक्ष

रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणारे नागरिक, मजूर, गरीब आणि बेघर घटकांना मतदार नोंदणीत मदत व्हावी यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आवश्यकतेनुसार मदत कक्ष सुरू करतील किंवा विशेष शिबिरांचे आयोजन करतील. मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार सर्व BLO यांनी या नव्या निर्देशांची तात्काळ नोंद घेऊन मतदारांना योग्य ती सूचना द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.