कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

कोल्हापूर, दि. 2 : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन शेतमजूर कुटूंबांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी 2 एकर बागायत किंवा 4 एकर जिराईत जमीन 100 टक्के अनुदान स्वरुपात देण्यात येते, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली आहे.

अनुसूचित जातीच्या दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन शेतमजूर कुटुबांना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना किंवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यांचे उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा याकरिता त्यांच्या मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतमजूर कुटुबांना कसण्याकरिता 2 एकर बागायती किंवा 4 एकर जिराईत जमीन 100 टक्के अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.

kagal vidhansabha voting 2024

Stuart Broad

Symptoms of high blood pressure 2023

Cause of hypertension

Top Marathi News 13 march 2023

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना लाभ देण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास जमीन खरेदी करावयाची आहे. जमीन कसण्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्रा जवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपड जमीन असू नये. जमीन सलग असावी, जे जमीन मालक शासनाने निश्चित केलेल्या जमिनीच्या दरानुसार (रेडीरेकननुसार) किंवा जिरायत जमीन कमाल 5 लाख रुपये प्रती एकर व बागायत जमीन कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत अशा जमीन मालकांनी जमीनीच्या 7/12 व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त्‍ा, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा.

ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्रय रेषेखालील, भुमिहिन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व 18 ते 60 वयोगटातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्याचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमत: परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल, असेही श्री. लोंढे यांनी कळविले आहे.