नवी दिल्ली: ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) फिटमेंट फॅक्टर आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. फिटमेंट फॅक्टरसह वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशींवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ ८ व्या वेतन आयोगालाच आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ८वा वेतन आयोग आपली कार्यपद्धती आणि सल्लामसलत प्रक्रिया स्वतः ठरवेल. तसेच आयोगाला त्यांच्या अंतर्गत बैठका किंवा कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक नाही.
संसदेत काय विचारण्यात आला होता प्रश्न? राज्यसभा खासदार जावेद अली खान यांनी सरकारला विचारले होते की, कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना तीन ऐवजी पाच कौटुंबिक युनिट्स (आश्रित माता-पिता समाविष्ट करून) आधार मानण्याची मागणी केली आहे का? तसेच आयोगाने आतापर्यंत किती बैठका घेतल्या आहेत आणि या मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय आहे?
यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत स्पष्ट नमूद केले आहे की आयोग आपली प्रक्रिया स्वतः ठरवेल. त्यामुळे आयोगाने आतापर्यंत किती बैठका घेतल्या किंवा कोणत्या मागण्यांवर विचार केला, याची कोणतीही माहिती सध्या सरकारकडे उपलब्ध नाही.
फिटमेंट फॅक्टर का महत्त्वाचा आहे? फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) हा असा गुणांक (Multiplier) असतो, ज्याच्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Salary) सुधारित केले जाते. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांवर होतो. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, कर्मचारी संघटनांनी यावेळी फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ करण्याची मागणी केली आहे, तर काहींनी तो ३.० ते ३.५ च्या दरम्यान ठेवण्याची सूचना केली आहे. या मागण्यांवर अंतिम निर्णय ८वा वेतन आयोगच घेईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
७ व्या वेतन आयोगात काय झाले होते? ६ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट बेनिफिट १.८६ च्या आसपास होता. त्यानंतर ७ व्या वेतन आयोगाने २.५७ फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली होती. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपये झाले होते. ८ व्या वेतन आयोगातही अशीच घसघशीत वाढ मिळेल, अशी कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.
८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार? सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ८वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापनेच्या तारखेपासून (३ नोव्हेंबर २०२५) १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. म्हणजेच, वेतन आयोगाचा अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या अहवालाची समीक्षा करून शिफारसी लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. सध्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आयोगाच्या अहवालाकडे आणि विशेषतः फिटमेंट फॅक्टरवर लागून राहिले आहे.