मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा महत्वपूर्ण निर्णय
कोल्हापूर : महाराष्ट्रसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या एका मोठ्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. सहाय्यक निबंधक-दुग्ध यांनी अवसायनात काढलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या ६४४ सहकारी दूध संस्थांच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे अवसायनात काढलेल्या या ६४४ संस्थांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पार्श्वभूमी आणि याचिका
गोकुळ दूध संघाच्या सभासद असलेल्या ६४४ सहकारी दूध संस्थांना सहाय्यक निबंधक-दुग्ध यांनी अवसायनात काढले होते. सहाय्यक निबंधकांच्या या एकतर्फी व अन्यायी अवसायन आदेशाविरुद्ध फणसवाडी (ता. भुदरगड) येथील हनुमान सहकारी दूध संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेत आव्हान दिले होते. हनुमान सहकारी दूध संस्थेने दाखल केलेली ही याचिका सर्किट बेंचने मान्य करत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्किट बेंचच्या या निर्णयामुळे अवसायकांच्या एकतर्फी निर्णयाला मोठा दणका बसला आहे.
उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे
या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली मुख्य निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
सखोल चौकशीचा अभाव: या प्रकरणात अवसायकांनी कोणतीही सखोल चौकशी केली नाही.
एकतर्फी कारवाई अयोग्य: केवळ दूध पुरवठा कमी केला म्हणून कोणतीही संस्था अवसायनात काढता येत नाही.
संधी नाकारली: संबंधित संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही संधी दिली गेली नाही.
राजकीय हेतू: ही संपूर्ण कारवाई निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे, अवसायनात निघालेल्या संस्थांची अवसायनाची सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच, सहाय्यक निबंधक-दुग्ध यांनी परस्पर गोकुळ दूध संघाकडून माहिती घेतली होती. त्याच माहितीच्या आधारे ही संस्था अवसायनात काढल्याचा ठपका देखील सर्किट बेंचने आपल्या निर्णयात ठेवला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात आणि गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून पीडित दूध संस्थांना न्याय मिळाला आहे.