मुंबई: राज्याचे मंत्रालय, जे सामान्य जनता, गरीब, कष्टकरी, शेतकरी आणि कामगारांच्या सेवेसाठी उभारले गेले आहे, त्याचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत चालले आहे. कामांसाठी शेकडो किलोमीटर दूरवरून येणाऱ्या सामान्य माणसांना मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ओळखपत्र दाखवून, तासन् तास रांगेत उभे राहून आणि अनेक तपासण्या पार करून मंत्रालयात प्रवेश मिळतो. यामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या सामान्य माणसांना चांगलीच धास्ती बसली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात कामानिमित्त गेलेल्या एका व्यक्तीने आपला अनुभव कथन करताना सांगितले की, मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि आतमध्ये अनेक ठिकाणी तपासणी होते. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात जायचे असल्यास पुन्हा तपासणी आणि रांगेत उभे राहावे लागते. अधिकारी आणि मंत्री वेगवेगळ्या मजल्यांवर असल्याने सामान्य माणसांना त्यांच्या कामाचा पाठपुरावा करणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
याउलट, अनेक बडवे, दलाल आणि मोठे उद्योगपती मंत्रालयात सहजपणे प्रवेश करतात. त्यांना कोणत्याही रांगेत उभे राहावे लागत नाही किंवा तपासणीला सामोरे जावे लागत नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. सामान्य माणसांना मंत्रालयात आपले साधे प्रश्न मांडण्यासाठी एवढा त्रास सहन करावा लागत असेल, तर मंत्रालयातील कामकाज नेमके कोणासाठी चालले आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही काळात मंत्रालयात न्याय न मिळाल्याने काही लोकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाच्या सातही मजल्यावर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. लोकांना मंत्रालयाच्या लॉबीत पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबण्याची किंवा बसण्याची परवानगी नाही. अधिकाऱ्यांसाठी जागा कमी पडत असल्याने मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या आणि सचिवांच्या दालनाबाहेर असलेल्या प्रतिक्षालयात अलिशान कार्यालये उभारण्यात आली आहेत.
एकीकडे मंत्र्यांचा जनता दरबार भरवला जातो आणि दुसरीकडे याच मंत्र्यांना आणि सचिवांना भेटण्यासाठी जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे आश्चर्यकारक आहे. मंत्रालयात सुरक्षा आणि तपासणी असावी याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही, परंतु सामान्य माणसांना होणारा त्रास अनाकलनीय आहे.
सामान्य लोकांचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने सोडवायचे असतील, तर त्यांना मंत्रालयात सहज प्रवेश मिळण्याची सोय करावी लागेल. एकदा फेस स्कॅनर ओळखपत्राद्वारे तपासणी झाल्यावर त्याला मंत्रालयात मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारत आणि विस्तारित इमारतीत अनेक ठिकाणी असलेले फेस स्कॅनर काढून ते मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावेत.
सर्व विभागांतील पत्रव्यवहार मंत्रालयाच्या मुख्य गेटवर स्वीकारला जातो, परंतु त्यावर काय कारवाई झाली, हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे सामान्य माणसांच्या कामांचा निपटारा सहजपणे व्हावा यासाठी मंत्रालयातील अनावश्यक तपासणी आणि बंधने हटवून सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) आणावे, अशी मागणी सामान्य नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा, शासनाचा १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठीच आहे, असे चित्र निर्माण होईल.