भरपूर श्रम आहेत पण पुरेपूर मोबदला नाही, भरपूर माणुसकी आहे पण पोटभर खायला अन्न नाही, शाळा आहेत पण शिक्षण घेण्याची ताकद नाही, भरपूर दवाखाने आहेत पण उपचार घेण्यासाठी व औषधासाठी पैसे नाहीत, पाण्याची धरणे आहेत पण शेतीमालाला दर नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. गेल्या दहा वर्षातील महागाईने रेकॉर्ड मोडले आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस या इंधनांनी दराचा उच्चांक गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी महागाईवर चकार शब्दही काढत नाहीत. लोकांचे जगणे अवघड झाले आहे. राक्षसी बहुमत असलेला भारतीय जनता पक्ष जनतेचे ऐकायला तयार नाही. खोटी आश्वासने देऊन 2014 साली सत्तेवर आलेला भारतीय जनता पक्ष लोकांच्या मनातून उतरलेला दिसतो.
परदेशातील काळा पैसा भारतात आणतो, भ्रष्टाचार करणार नाही आणि करू देणार नाही, नेपाळशी चांगले संबंध ठेवून नेपाळकडून वीज आणतो, दोन कोटी तरुणांना नोकरी लावतो, देशातील सर्व खेड्यात शंभर टक्के वीज पुरवठा करतो, प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यावर 15 लाख रुपये पाठवतो अशी खोटी आश्वासने देणारे जगातील एकमेव पंतप्रधान असावेत. विदेशातून काळा पैसा नव्हे आता पंतप्रधान मोदींनाच भारतात आणा अशी वेळ सर्व भारतीयांच्यावर आलेली आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये मोदींचे परदेशी दौरे किती झाले व त्यावर केंद्र सरकारने किती खर्च केला आहे एकदा सरकारने जाहीर करावे. मोदींच्या झालेल्या विमान प्रवासात अनेक धरणे बांधून पूर्ण झाली असती. मोदी परदेशात नेहमी कशासाठी जातात याचा शोध घ्यावा लागेल. शेजारचे पाकिस्तान आणि चीन या शत्रू राष्ट्रांबरोबरचे संबंध पूर्वीसारखे दुरावलेले आहेत. युक्रेन सारख्या छोट्याशा देशाने रशियाला गुडघे टेकायला लावले. आपण पाकिस्तानला आठ दिवसात खिशात घातले पाहिजे होते. चीनची दादागिरी किती वर्ष सहन करणार ? लोकांचे लक्ष चीन-पाकिस्तान, महागाई यापासून विचलित व्हावे यासाठी धार्मिक प्रश्न बाहेर काढण्याचे भाजपाचे कारस्थान लोकांच्या लक्षात आले आहे. असे वाटते की मोदीजी भांडवलदारांना सांभाळण्यासाठी पंतप्रधान झाले आहेत. भांडवलदारांना, उद्योगपतींना करात दिलेली आठ वर्षातील रक्कम वर्षवार जाहीर करण्याचे धाडस मोदीजी करणार का ?
अच्छे दिन आणतो असे खोटे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले भाजपा सरकार आता लोकांना नको आहे. पंतप्रधान दोन्ही सभागृहात किती दिवस उपस्थित होते, त्यांचे सभागृहातील प्रभावी भाषण जनतेने कधीच ऐकले नाही. मन की बात हे नाटक करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. विरोधकांना सभागृहात नामोहरण करण्याची कुवत पंतप्रधानांच्याकडे असावी लागते. पूर्वीचा संसदेचा इतिहास पाहिल्यास त्या काळातील पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षाचे नेते किती उंचीचे होते हे आपल्या लक्षात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मधु लिमये, प्रा. मधु दंडवते बॅ.नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस असे अनेक बडे नेते विरोधी बाकावर असत. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंहराव, मनमोहन सिंग यासारखे पंतप्रधान विरोधकांना आपले अभ्यासपूर्ण भाषणांनी नामोहरण करीत. सत्ताधारी आणि विरोधक देशाला अभिमान वाटावा असे संसदेच्या सभागृहात काम करीत असत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार महागाईच्या प्रश्‍नावरून घरी जाणार असे वाटायला लागले आहे. मोदी लाट कधीच ओसरली आहे. लाटा फार काळ टिकू शकत नाहीत. बलाढ्य नेत्या इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या लोकप्रियतेची लाट ओसरली होती असा देशाचा इतिहास आहे. कोरोनाच्या काळात देशातील लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. उद्योगासाठी ज्यांनी बँकांची कर्जे काढली त्याची परतफेड कोरोना काळात व्यवस्थित झाली नाही त्यांचे कारखाने बंद पडले, ते कर्जबाजारी झाले. शेती मालाला उठाव नसल्याने कोरोना काळात अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अनेकांनी कर्जाला घाबरुन आत्महत्या पत्करल्या. या लोकांना सरकारने काही मदत केली नाही. कोरोना काळात गोडाउन मध्ये अनेक वर्ष सडलेले, उंदीर-घुशीनी खाल्लेले किडके धान्य गरिबांना मोफत वाटण्याचे नाटक केले. लोक सडके अन्न खाऊन आजारी पडले. सडलेला तांदूळ आणि कुजलेला गहू लोकांना चारून सरकारने फार मोठे पाप केले आहे. जे धान्य जनावरे सुद्धा खात नाही ते धान्य जनतेला खायला देतात. हिम्मत असेल तर आमदार-खासदारांनी एक महिनाभर रेशनचे धान्य खाऊन दाखवावे. रेशनसाठी चांगला गहू आणि तांदूळ का दिला जात नाही याचा जनतेने जाब विचारला पाहिजे.
देश कर्जबाजारी झाला आहे. राज्यांना त्यांचा मिळणारा जीएसटीचा परतावा वेळेत दिला जात नाही. देशातील अनेक सार्वजनिक कंपन्या विकायला काढल्या आहेत, विमान कंपनी विकली. रेल्वे विकायचा घाट घातलाय. गांधी, नेहरूंनी उभा केलेला देश मोदीनी विकायला काढलेला दिसतो. नोटाबंदीचा कार्यक्रम देशाला अंगलट आलेला दिसतो.
आता जीवघेण्या महागाईच्या विरोधात आवाज कोणी उठवायचा असा प्रश्न आहे. डावे पक्ष व डाव्या चळवळीतील नेते अहंकाराने निष्क्रिय झालेले दिसतात. लाल झेंडे घेऊन रस्त्यावर प्रचंड मोठे मोर्चे काढणारे डाव्या पक्षांचे नेते विस्कळीत झाले आहेत. त्यांचा लढावू कार्यकर्त्यांचा संच पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. डाव्या चळवळी नेत्यांनीच मारल्या म्हणावयास वाव आहे. महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे महाआघाडी महागाईवर आवाज उठवत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सत्तेवर असल्याने त्यांचे शिवसैनिक बळ गमावल्यासारखे वागताना दिसतात. त्यांच्या हातात राज्याची सत्ता असल्याने शिवसेनेचे वाघ अशक्त झाल्यासारखे वाटतात. त्यांचा आक्रमकपणा गायब झाल्यासारखा वाटतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या लोकांनी रस्त्यावर येऊन कधीच आंदोलने केले नाहीत. सत्तेतील नेते आणि त्यांचे सुस्तावलेले कार्यकर्ते महागाई विरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. त्यांना गोरगरीब सामान्य माणसाशी सोयरसुतक नसते. वंचित आघाडी सारख्या पक्षाचे लोक बाबासाहेबांच्या प्रश्नावर ज्या आक्रमकतेने तुटून पडतात ती आक्रमकता महागाई विरोधी निषेध व्यक्त करण्यासाठी का दाखवत नाहीत. एकंदरीत सध्याच्या महागाईच्या काळात गरिबांना कोणी वालीच नाही. प्रसारमाध्यमांनाही महागाईचे सोयरसुतक दिसत नाही. ती भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेली दिसतात. केंद्रातील भाजप सरकार व महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्यात चिडवाचिडव करून आपल्या माध्यमांचा टीआरपी कसा वाढेल हेच प्रसारमाध्यमे बघतात. प्रसारमाध्यमांनी चांगली पारदर्शक भुमिका मांडल्यास शासन वठणीवर येईल. अन्यथा हे असंच चालायचं.