नवी दिल्ली : ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेनंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. यातच सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे ‘महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनामध्ये (Basic Pay) विलीन करणे’ होय. महागाई भत्त्याने आता ६०% चा टप्पा ओलांडल्यामुळे हा जुना मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ५ व्या, ६ व्या आणि ७ व्या वेतन आयोगांनी या विषयावर नेमकी काय भूमिका घेतली होती आणि ८ व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचारी संघटनांची काय अपेक्षा आहे, याचा हा आढावा:
१. ५ वा वेतन आयोग (5th CPC): डीए विलिनीकरणाचा अनुकूल काळ
५ व्या वेतन आयोगाने महागाई भत्त्याच्या विलिनीकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला होता:
- आयोगाने शिफारस केली होती की, जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मूळ निर्देशांकाच्या तुलनेत ५०% ने वाढेल, तेव्हा डीएचे रूपांतर ‘महागाई वेतन’ (Dearness Pay) मध्ये केले जावे.
- हे ‘महागाई वेतन’ निवृत्तीवेतनासह सर्व लाभांसाठी गृहीत धरले जावे, असा नियम होता.
२. ६ वा वेतन आयोग (6th CPC): विलिनीकरणाची मागणी फेटाळली
५ व्या वेतन आयोगाच्या उलट भूमिका घेत ६ व्या वेतन आयोगाने डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली:
- ६ व्या आयोगाच्या मते, नवीन वेतन संरचनेत वाढीव भत्ते आणि लाभांची तरतूद आधीच समाविष्ट केली असल्याने डीए वेगळा विलीन करण्याची गरज नाही.
- तसेच, दर ३ महिन्यांनी डीए बदलण्याच्या मागणीलाही आयोगाने फेटाळून लावले आणि वर्षातून दोनदा (१ जानेवारी आणि १ जुलै) डीए जाहीर करण्याची जुनी पद्धत कायम ठेवली.
३. ७ वा वेतन आयोग (7th CPC): जुनीच पद्धत कायम
७ व्या वेतन आयोगानेही कोणतीही नवीन उलथापालथ न करता जुनीच कार्यपद्धती चालू ठेवण्याचे ठरवले:
- “डीए मोजण्याचे सध्याचे सूत्र वर्षानुवर्षे उत्तम प्रकारे काम करत आहे आणि त्यात बदलाची कोणतीही मोठी मागणी नाही,” असे सांगत ७ व्या आयोगाने जुनीच पद्धत कायम राखली.
८ व्या वेतन आयोगाकडून आता काय अपेक्षा आहेत?
सध्या महागाई भत्ता वाढून ६०% पर्यंत पोहोचल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगासमोर काही महत्त्वपूर्ण मागण्या ठेवल्या आहेत:
- २५% पेक्षा जास्त डीए झाल्यास विलिनीकरण:भारत पेन्शनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इनएम्प्लॉईज (FNPO) सारख्या संघटनांनी मागणी केली आहे की, डीए/डीआर (Dearness Relief) २५% पेक्षा जास्त वाढल्यास तो मूळ वेतनामध्ये किंवा पेन्शनमध्ये विलीन केला जावा.
- कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन संस्था (Permanent Wage Review Body):कर्मचारी संघटनांच्या मते, जेव्हा महागाई भत्ता ५०% पर्यंत पोहोचेल, तेव्हा एका स्वतंत्र स्थायी संस्थेने ९० दिवसांच्या आत सुधारित ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) शिफारस केला पाहिजे.
- महागाई मोजण्याच्या सूत्रात बदल:सध्याची महागाईची परिस्थिती आणि आधुनिक कुटुंबांमधील शिक्षण, आरोग्य व इतर सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन डीए मोजण्याच्या सूत्रात सुधारणा करावी, अशी मागणी ministerial staff associations कडून होत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ८ व्या वेतन आयोगासमोर डीए विलिनीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा टेबलवर आला असून, आयोग यावर काय निर्णय घेतो आणि सरकार या शिफारसी स्वीकारते का, याकडे देशभरातील कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डोळे लागल्याचे दिसून येत आहे.