नवी दिल्ली: खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत पीएफ (PF) आणि पेन्शनसाठी अनिवार्य असणारी पगाराची मर्यादा (Wage Ceiling) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईपीएफओची सध्याची पगाराची मर्यादा १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. वित्त मंत्रालयाने याला हिरवा कंदील दिला असला, तरी या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यासाठी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Central Cabinet) मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हा नवा नियम अधिकृतपणे लागू केला जाईल.
काय आहे सध्याचा नियम?
सध्याच्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Salary) आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून महिना १५,००० रुपयांपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ (EPF) खात्यात योगदान देणे अनिवार्य आहे. १५,००0 रुपयांपेक्षा जास्त बेसिक सॅलरी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक (Optional) असते.
१० वर्षांनंतर होणार मोठा बदल
यापूर्वी पगाराची ही मर्यादा सप्टेंबर २०१४ मध्ये ६,५०० रुपयांवरून वाढवून १५,००0 रुपये करण्यात आली होती. आता तब्बल १२ वर्षांनंतर (२०२६ मध्ये) सरकार या मर्यादेत मोठी वाढ करण्याची तयारी करत आहे. सुरुवातीला ही मर्यादा ३०,००० रुपये करण्याचा विचार होता, परंतु अखेर २५,००० रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांवर काय होणार परिणाम?
- अधिक कर्मचारी कव्हर होणार: या निर्णयामुळे देशातील लाखो नवीन नोकरदार कर्मचारी ईपीएफ (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या (EPS) सुरक्षित कक्षेत येतील.
- पेन्शन फंड वाढणार: मूळ वेतनाची मर्यादा २५,००0 रुपये झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा जमा होणारी रक्कम वाढेल, ज्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण फंड आणि पेन्शनची रक्कम देखील मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
- कंपन्यांचा खर्च वाढणार: कंपन्यांना किंवा नियोक्त्यांना (Employers) देखील आता २५,००० रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर १२% योगदान देणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे कंपन्यांचा कर्मचारी खर्च (Compliance Cost) काही प्रमाणात वाढेल.
अंमलबजावणी कधी होणार? केंद्रीय कॅबिनेटने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर, हा नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून (१ एप्रिल २०२७) किंवा त्यापूर्वी लागू केला जाऊ शकतो. मात्र, अद्याप ईपीएफओकडून या संदर्भात कोणतीही अधिकृत अधिसूचना (Official Notification) जारी करण्यात आलेली नाही.