महसूलमंत्र्यांकडून जन्म नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता; रद्द प्रमाणपत्रे परत घेणार
अखेर जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ‘एसओपी’ (प्रमाणित कार्य पद्धती) लागू होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होईल अशी अपेक्षा आहे.
रद्द झालेली प्रमाणपत्रे परत जमा करण्याची सूचना
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार केलेली एसओपी महसूल विभागाने वापरावी असे स्पष्ट केले. या बैठकीला माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यासह महसूल, आरोग्य आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी शासनाने रद्द केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे परत जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास, महसूल आणि पोलीस विभागाने संयुक्तपणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश आणि आढावा
रद्द केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे शासनाकडे जमा करण्याची कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ करावी, असे आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, या संदर्भातील आढावा महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव दर 15 दिवसांनी घेतील, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे बोगस प्रमाणपत्रांना आळा बसेल आणि जन्म नोंदणीची प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय होईल अशी अपेक्षा आहे
‘एसओपी’ (SOP) म्हणजे ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (Standard Operating Procedure), ज्याला मराठीत ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ असे म्हणतात.
हे एक तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्व किंवा सूचनांचा संच असतो, जो एखाद्या विशिष्ट कामासाठी किंवा प्रक्रियेसाठी तयार केला जातो. एसओपीचा मुख्य उद्देश हा असतो की, कोणतेही काम करताना सातत्य राहावे, गुणवत्ता टिकून राहावी आणि ते काम योग्य पद्धतीने व कार्यक्षमतेने पूर्ण व्हावे.
जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राच्या संदर्भात, एसओपी लागू केल्याने हे सुनिश्चित होईल की:
- जन्म नोंदणीची प्रक्रिया एकसमान असेल.
- प्रमाणपत्र देताना पारदर्शकता राखली जाईल.
- बोगस प्रमाणपत्रे तयार करण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसेल.
- प्रत्येक टप्प्यावर काय करायचे आहे, याची स्पष्टता असेल, ज्यामुळे चुका कमी होतील.