राजर्षी शाहूरायांनी ज्ञानाची मत्तेदारी मोडून काढली

बहुजन समाजाच्या उद्धाराचे कंकण हाती बांधणारे सामाजिक क्रांतीची प्रेणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ते कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापर्यंत सर्व समाज सुधारकांनी शिक्षण ही सुधारणांची ‘किल्ली’ मानली होती. शिक्षण म्हणजे विद्या, ज्ञान तिच्यापासून शेकडो वर्ष बहुजन समाज वंचित राहिला. त्यामुळे दारिद्र्य आणि अज्ञान या गर्तेत अडकून पडला. शिक्षणाचा अभाव आज त्यांच्या अधोगतीचा मुद्दा होता. विद्या बंदीच्या कायद्याने माझी प्रजा यातना भोगत आहे याची जाणीव छत्रपती शाहू महाराजांना झाली होती. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची प्रगती झालेली नाही असे ठाम मत महाराजांचे होते. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात शूर, पराक्रमी, मुत्सद्दी वीर निर्माण होणार नाहीत म्हणून मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची आपल्या प्रजेला गरज आहे असे महाराज म्हणत असत. फक्त विशिष्ट जातीच्या लोकांना शिक्षणाचा अधिकार आहे बाकी सर्वांना जाणून बुजून अज्ञानात ठेवले जात आहे.

मनुवादी प्रवृत्तीला आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या गुलामांची गरज होती. अस्पृश्य जातीच्या लोकांना शाळेचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते. त्यांना धर्मग्रंथ व वेद वाचण्याची बंदी होती. ही विद्याबंदीची साखळी तोडण्याचे काम पहिल्यांदा सत्तेत असलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी केले. इंग्रज अधिकारी वूड साहेबांनी आपल्या खलित्यात हिंदी लोकांना शिक्षण दिल्यास त्यांना पाश्चात्य संस्कृतीचा अभ्यास करता येईल असा विचार मांडला. हिंदी लोकांना शिक्षण देणे हे भारतातील इंग्रज सत्ताधाऱ्यांचे आद्य कर्तव्य राहील. इंग्रजांनी काही ठिकाणी शाळा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शाळेमध्ये महार, मांग, चांभार आदी अस्पृश्य लोकांना उच्चवर्णीयांच्या दबावामुळे शिक्षण घेण्याच्या अधिकार नाकारला. मिशनऱ्यांच्या शाळेमध्ये स्पृश-अस्पृश असा भेदभाव मानला जात नव्हता. परंतु वरिष्ठ जातीची मुले, पालक या अस्पृश्य मुलांना शाळेत येऊ देत नव्हते. त्यांना विरोध करीत होते. त्यामुळे अस्पृश्य जातीच्या मुलांची स्थिती भयानक गंभीर झाली होती.

समाज समृद्ध आणि बलदंड करण्यासाठी बहुजन समाजातून उत्तम शेतकरी, उत्तम शिक्षक, उत्तम व्यापारी, उत्तम उद्योगपती, उत्तम सैनिक निर्माण झाले पाहिजेत. शाहू महाराजांचा उच्च शिक्षणाला विरोध नव्हता परंतु खेड्यापाड्यातील बहुजन समाज निदान साक्षर झाला पाहिजे अशी त्यांची धारणा होती. महाराजांच्या या धोरणाला काही जातीयवादी वृत्तपत्रांनी खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. प्राथमिक शिक्षण देण्याअगोदरच शाळासाठी सुसज्ज इमारत, खेळाची मैदान तयार करा असा सल्ला दिला. जहालवादी या वृत्तपत्रांनी महाराजांचा हा शिक्षणाचा विचार हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सार्वत्रिक मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा महाराजांचा निर्णय ठाम होता.

प्रत्येक खेड्यामध्ये एक एक शाळा काढण्याची महाराजांनी ठरवले. त्यासाठी शिक्षक नेमताना खेड्यापाड्यातील काही शिक्षक शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी संस्थानातील एक समिती स्थापन केली. महाराजांचे बंधू श्रीमंत बापूसाहेब महाराज यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. 21 सप्टेंबर 1917 रोजी शिक्षण तज्ञाच्या समितीने तयार केलेल्या नियमावलीच्या आधारित हा क्रांतिकारक शिक्षणाचा कायदा खास जाहीरनामा काढून प्रसिद्ध करण्यात आला. करवीर इलाक्यातील सर्व प्रजाजनांनी लिहिता, वाचता येऊन समर्थ व्हावे असा महाराजांच्या उद्देश होता. योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली. तशी मुले पाठविली नाहीत तर महिन्याला एक रुपया दंडाची आकारणी करण्यात आली. 500 ते 1000 लोकसंख्या असलेल्या एका गावात शाळा स्थापन करण्यात आली. या शाळेसाठी इमारती उपलब्ध नव्हत्या तेव्हा गावातील देवालय, चावडी, धर्मशाळा या इमारतीमध्ये शाळा चालू केल्या. काही गावांमध्ये अशा जागा उपलब्ध नसतील तर देवस्थान समितीकडून देवालयाच्या इमारती बांधून द्याव्यात व देवालयाच्या एका भागात शाळा भरवावी असा आदेश काढला.

काही ठिकाणी महाराजांनी आपल्या संस्थानांच्या तिजोरीतून शाळा बांधून काढल्या. सुरुवातीला अशा 96 शाळा सुरू झाल्या. करवीर संस्थानात शिक्षणाचे वारे प्रथमच वाहू लागले. प्रजेला मोठा आनंद झाला. महाराजांच्या या क्रांतिकारी कामावर लोक खुश झाले. मोफत, सक्तीच्या प्राथमिक शाळेचा उद्घाटन संभारंभ चिखली या गावी संपन्न झाला. उद्घाटन कार्यक्रम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या हस्ते करण्यात आला. या शाळांचा लाभ शेकडो विद्यार्थी घेऊ लागले. प्राथमिक शिक्षणावर वर्षाला एक लाख रुपये खर्च करण्यात आला. त्या काळात एक लाख म्हणजे फार मोठी रक्कम होती. त्याकाळी प्राथमिक शिक्षकाला महिन्याला 12 रुपये पगार होता. म्हणजे ही रक्कम किती मोठी होती याचा अंदाज येईल. देशात शिक्षणवार एवढी मोठी रक्कम कुणीही खर्च केलेली नव्हती. हा पैसा संस्थानातील प्रत्येक कुटुंबाकडून एक रुपया घेऊन जमा केला.

श्रीमंत, वकील, डॉक्टर, दरबारातील अधिकारी यांच्यावर काही शैक्षणिक कर बसवून त्यांनाही या क्रांतिकारी उपक्रमात सहभागी करून घेतले. या कामासाठी संस्थानांमध्ये स्वतंत्र शिक्षण खाते निर्माण केले. या खात्यामार्फत शिक्षणाचे कामकाज चालू केले. शाळा तपासणीसाठी काही अधिकारी नेमले गेले. तसेच तहसीलदार, सर्कल, तलाठी, गावकामगार पाटील यांनाही शाळेला भेटी देऊन शाळा व्यवस्थापन चांगली कसे चालेल हे पहावे असे आदेश काढला. अस्पृश्य बांधवांची मुले आता स्पृश्य बांधवांच्या मुलाबरोबर एकत्र बसून शाळा शिकू लागले. अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अनिष्ट रूढी, परंपरा, जातीभेद, गरीब, श्रीमंत भेदभाव अशा गर्तेत अडकलेला समाज जागा होऊ लागला. देवालयात दलितांना देवदर्शन घेण्याची बंदी होती. शाळाच देवालयात भरत असल्याने मुलांबरोबरच पालकांनाही शाळेत आपोआप जाता आले. अस्पृश्यतेच्या भिंती ढासळून पाडल्या.

ज्या काळात दलितांची सावली सुद्धा सहन होत नव्हती अशा काळात महाराजांच्या देवालयात शाळा भरवण्याच्या निर्णयामुळे अस्पृश्यता मोडण्यास मोठे यश आले. शेतकरी आपल्या मुलांना शेतीमध्ये मदत करण्यासाठी शेतावर नेत असत पण मुले शाळेत जात असल्याने शेती कामात अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे महाराजांच्या आदेशानुसार शाळा सकाळी आणि दुपारी अशी दुबार भरण्यात येऊ लागली. शेतकऱ्यांची अडचण महाराजांनी दूर केली. मुले शेतामध्ये मदत करीत करीत शाळा शिकू लागली.

सक्तीचे व मोफत शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करताना गरिबांच्यासाठी मॅट्रिक्युलेशन पर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्यात विचार महाराजांच्या मनात घोळू लागला. त्याचा दाखला महाराजांच्या एका आदेशात पहावयास मिळतो. 25 मार्च 1918 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात महाराजांनी म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाच्या योजनेवर खर्च करून राहिलेली रक्कम दुसऱ्या कोणत्याही बिगर शैक्षणिक बाबीवर खर्च न करता या रकमेचा विनियोग मॅट्रिक्युलेशन शिक्षणासाठी करावा. या पैशातून बहुजनांची मुले, अस्पृश्यांची मुले यांच्या मोफत शिक्षणावर हा पैसा खर्च केला जाईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी शिक्षण क्रांतीस आमचा मानाचा मुजरा.