सिंचन थकबाकी वसुलीसाठी तालुक्यात धडक मोहीम

त्यापेक्षा काळम्मावाडी धरण झाले नसते तर बरे झाले असते ! – शेतकरी

कागल (सम्राट सणगर): काळम्मावाडी धरणाचा पाणी वापर करणार्‍या शेतकर्‍यांकडून आकारण्यात येणारी सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी वाढत चालल्याने जलसंपदा विभागाने टोकाची पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. कागल तालुक्यातील 16 गावातील 20 हजारांहून अधिक रक्कम थकीत असणार्‍या 226 शेतकर्‍यांच्या सात-बारा पत्रकी बोजा नोंद करण्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने महसूल विभागाकडे पाठविला आहे. सात बारावर बोजा नोंदी आता ’पाटबंधारे’ कडून ‘महसूल’ कडे गेल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांची पाचावर बसली आहे. त्यामुळे काळम्मावाडी व इतर धरणग्रस्तांसाठी जमिनी देणार्‍या कागल तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आमच्या त्यागाचे हेच फळ काय असा सवाल शासनाला केला आहे.

विभागातील 72 गावच्या दोन हजारहून अधिक शेतकर्‍यांची 9 कोटी 60 लाखांहून अधिक थकबाकी आहे. त्यामुळे गत महिन्यात पाटबंधारे विभागाने संबंधित शेतकर्‍यांना नोटीस बजावून थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले होते. दरम्यान, थकबाकीमध्ये म्हाकवे, बानगे, चिखली, सोनाळी, कुरुकली, कौलगे, खडकेवाडा, मळगे बुद्रुक, सावर्डे बुद्रुक, चौंडाळ, अर्जुनवाडा, मुगळी, मेतके, गलगले, नंद्याळ, लिंगनूर-कापशी या गावांचा समावेश आहे. ही रक्कम दोन अथवा तीन टप्प्यांत भरण्याची मुभाही दिल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले.

थकबाकी नोंदीचे तोटे
सात-बारा पत्रकी थकबाकीची नोंद झाली तर शेतकर्‍यांना पीक कर्जासह जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास अडचण येऊ शकते. तसेच, नोंद झालेला बोजा कमी करण्यासाठीही पाटबंधारे विभागाची थकबाकी भरून ना- हरकत दाखला घेऊन तो महसूल विभागाकडे द्यावा लागेल.

ज्या काळम्मावाडी धरणाच्या पाण्याचा तुमच्या शेतीसाठी वापर होणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार तालुक्यात बारमाही पाणी आले. त्यानुसार काळम्मावाडी व इतर धरणग्रस्तांसाठी तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी उदारपणे आपल्या जमिनीचा त्याग केला. पण आता सिंचन थकबाकी वसुलीच्या नावे या शेतकर्‍यांच्या जमिनीवरच बोजा नोंद केली जात असल्याचे पाहून येथील शेतकरी हताश झाला आहे. त्यापेक्षा आता काळम्मावाडी धरण झाले नसते तर बरे झाले असते असे इथला शेतकरी म्हणत आहे.

अशी आहे पाणीपट्टी
नदीवरून मंजुरी घेतली असेल तर प्रतिगुंठा 23 रुपये व मंजुरी नसेल तर 19 रुपये, कालव्यातून उपसा करणार्‍यांना मंजुरी असेल तर प्रतिगुंठा 18 रुपये व मंजुरी नसेल तर 25 रुपये प्रतिगुंठाप्रमाणे आकारणी केली जाते. प्रत्येक वर्षी भरली तर ही पाणीपट्टी अत्यल्प असल्याचेही पाटबंधारे विभागाकडून सांगितले जात आहे.