दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा बोर्डाचा निकाल जाहीर झाला. लाखो विद्यार्थी पास झाले. पालकांना मुलांच्या भावी शिक्षणासाठी कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याची चिंता लागली. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचा मोठा प्रसार झाला. अनेक समाजसुधारकांनी, राष्ट्रपुरुषांनी शिक्षण सर्वांना मिळाले पाहिजे यासाठी संपूर्ण जीवन समर्पित केले. महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पंजाबराव देशमुख, बापूजी साळुंखे, पतंगराव कदम, डॉ. डी.वाय.पाटील यासारख्या अनेकानी शिक्षणासाठी अथक प्रयत्न केले.
महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी प्रचंड मोठे काम करून ठेवले. अल्पशिक्षित भाऊरावांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेले प्रचंड काम पाहून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी भाऊरावांच्या शिक्षण संस्थेस समक्ष भेट देऊन त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. गांधी म्हणाले, ‘मला आश्रमात राहून जे सामाजिक कार्य करता आले नाही ते काम भाऊराव तुम्ही केले आहे याचा मला आनंद वाटतो.’ जन्मभर पत्र्याच्या घरात राहून, अनवाणी पायाने चालून भाऊरावांनी हे शैक्षणिक काम उभे केले आहे. आज भाऊरावांच्या रयत शिक्षण संस्थेचा महाराष्ट्रात मोठा लौकिक आहे.
विनाअनुदान शाळांचे पेव
पण अलिकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री व स्वातंत्र्यसेनानी वसंतराव (दादा) पाटील यांच्या काळात विनाअनुदान शाळांचे पेव फुटले. राजकीय पुढार्‍यांना जणू लॉटरी लागली. प्रत्येक पुढाऱ्याला आपण शाळा स्थापन करून शिक्षण सम्राट व्हावे असे वाटू लागले. महाराष्ट्रात विनाअनुदान तत्त्वावर अनेक शाळांना मान्यता देण्यात आल्या. महाराष्ट्रात अनेक साखर सम्राटांनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. आम्हाला शाळा मंजूर करा आमच्याकडे सर्व सुविधा आहेत, अशी हमीपत्रे संस्थाचालकांनी सरकारला दिली.
शाळेसाठी आम्ही सुसज्ज इमारत, सक्षम विज्ञान प्रयोगशाळा, फर्निचर, लायब्ररी तसेच शिक्षकांचा पगार या सर्वांची जबाबदारी आम्ही घेतो फक्त आम्हाला शाळेची परवानगी द्या, अशी लेखी मागणी करून शाळा मंजूर करून घेतल्या. परंतु सरकारचा हा प्रयोग शंभर टक्के फसला. खोटी कागदपत्रे, खोटी हमीपत्र सादर करून अनेकांनी शाळा मंजूर करून घेतल्या. पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात तशा गावागावात शाळा निघाल्या. अनेक पुढाऱ्यांनी पैसे मिळवण्यासाठी शाळा काढल्या. शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यात भ्रष्टाचाराचे आगमन झाले. काही शाळांना इमारती नाहीत, भाड्याच्या इमारतीत शाळा आणि दारूचे दुकान एकत्र दिसू लागले. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली.
विनाअनुदान तत्त्वाचा मुद्दा पुढे करून शाळेत प्रवेशासाठी पालकांकडून पैशाची मागणी होऊ लागली. आम्हाला अनुदान मिळत नाही, शिक्षक पगार, प्रयोगशाळा, इमारत भाडे, लायब्ररी यासाठी प्रचंड खर्च येतो त्यासाठी पालकांच्या कडून पैसे उकळण्याचे सर्वत्र चालू झाले. सरकारीही शाळा तुमची, मुले तुमची आम्ही फक्त परवानगी देणार असे म्हणून आर्थिक जबाबदारी झटकून बाजूला झाले. सारी शिक्षण व्यवस्थाच उध्वस्त झाली.
बारावी परीक्षेनंतर शिक्षणाचा मार्ग व्यापक होतो. यावेळेस विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा पालकांना निर्णय घ्यावा लागतो. बारावीनंतर सायन्स, कॉमर्स, संगणक, तंत्रज्ञान, डी.एड अशा अनेक क्षेत्रात विद्यार्थ्याला प्रवेश करता येतो आणि इथूनच पालकांच्या लूटीला प्रारंभ होतो. आता तर अनेक संस्थाचालक पालकांच्या पैशावर गब्बर झालेले दिसतात. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी डोनेशन तसेच शिक्षकांकडून नोकरीसाठी वीस-तीस लाखाच्या घरात डोनेशन घेतली जातात. शिक्षण व्यवस्थेचे विद्रुपीकरण या लोकांनी करून ठेवले आहे. काही शिक्षकांनी जमिनी विकून नोकऱ्या धरल्या. शिक्षणसंस्थेच्या पैशावर हे पुढारी निवडणूक लढवू लागले.
काही जण जिल्हा परिषद सदस्य, काहीजण आमदार आणि खासदारही झाले. महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनांना या लोकांनी काळिमा फासला. आता तर श्रीमंतांचे शिक्षण आणि गरिबांचे शिक्षण असे दोन तट उभे राहिलेत. शिक्षण क्षेत्रातील विषमता हा राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. बहुजनातील गरीब मुले, दलित मुले यांना गुणवत्ता असूनही दर्जेदार शिक्षण घेता येत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद पाडण्याचे मोठे षड्यंत्र यशस्वी होताना दिसत आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत गरीब, कामगार, फेरीवाले, रस्त्यावर पदार्थांची विक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या पालकांच्या मुलांनी शिकूच नये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याच्या खिशात पैसे त्याचे शिक्षण तसेच ज्याच्या वशिला त्याला प्रवेश मिळतो. सत्तर टक्के लोक या संकटात अडकले आहेत. त्यातच या शिक्षण सम्राटांनी उमेदवारांकडून डोनेशन घेऊन केलेल्या अतिरिक्त शिक्षक भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील नोकर्‍या कमी झाल्या. सहकार अडचणीत आल्याने सहकारात नोकरी मिळत नाहीत. कोरोनाच्या काळात अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. लाखो कामगारांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या झुंडी निर्माण होत आहेत. इतक्या मुलांना नोकऱ्या सरकार देऊ शकत नाही. बेरोजगार पोरांनी एखादा व्यवसाय चालू करावा म्हटले तर भांडवल नाही आणि पतही नाही. साऱ्या बाजूने बेरोजगार मुलांची कोंडी झालेली दिसते. शेतीमालाला दर नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
नोकरी नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या, शेत मजुरांच्या विद्याविभूषित मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसतो आहे. मुलांच्या चाळीस वर्षापर्यंत त्यांचे लग्न होत नाही. काही जण अविवाहित राहताना दिसतात. राजकारणाच्या साठमारी मध्ये राजकारण्यांना शिक्षण आणि बेरोजगारी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. ते एकमेकांची जिरवण्या मध्ये मशगूल आहेत. देशातील तरुण चोहोबाजूंनी संकटांनी घेरला आहे. तो अस्वस्थ झालेला दिसतो. आजचा तरुण राजकारण्यांच्यावर चिडून आहे. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीत सारा देश अडकलेला दिसतो. नव्या क्रांतीची चिन्हे दिसत आहेत. तरुणांची मने धुमसत आहेत. एक दिवस स्फोट होणारच आहे.
