स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना

रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून 72 तासापर्यंत मोफत आरोग्य सेवा मिळणार

अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषत: अस्थिभंग च्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करुन स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्त्राव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील. तसेच मेंदुला इजा झालेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन देऊन व योग्य पद्धतीने स्थलांतरित केल्यास अशा रुग्णाचा मृत्यू व मेंदूची इजा कमी होण्यास मदत होईल. अपघात ग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळावा व लवकरात लवकर जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचे उद्दीष्ट विचारात घेऊन दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

राज्यात रस्ते अपघातग्रस्त रुग्णांना तत्पर (Golden Hour मध्ये) वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेचे स्वरुप व कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे राहील :-

१) योजनेचे उद्दिष्ट :- अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासात रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे.

२) योजनेचे लाभार्थी :- महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमेतील कोणत्याही रस्त्यांवर अपघातामध्ये गंभीररीत्या जखमी झालेल्या व वैद्यकीय उपचाराची तात्काळ आवश्यकता असलेल्या व्यक्ती (अधिवासाच्या अटीशिवाय) या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताने जखमी होणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच द्विरुक्ती टाळण्यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यास शासनाच्या/ शासन अंगिकृत उपक्रमाच्या अपघात प्रतीपूर्तीच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

३) योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ:- रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासासाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धतींच्या (परिशिष्ट-अ) माध्यमातून देण्यात येतील. योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णास पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देण्यात येईल. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३०,०००/- (रू. तीस हजार) पर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या package च्या दरानुसार या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयास विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येईल. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित केला जाईल. अशा परीस्थितीत package च्या दराव्यतिरिक्त रुपये १०००/- (रुपये एक हजार) पर्यंत रुग्ण वाहिकेचे

भाडे विमा कंपनी मार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देण्यात येईल. रुग्णालय जर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त असेल व रुग्ण सदर योजनेचा लाभार्थी असेल व होणारे उपचार योजनेपैकी असून त्याची पूर्व मंजुरी मिळाली असेल तर त्या उपचारासंबंधी या योजनेची रक्कम रुग्णालयास मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या पॅकेज ची आर्थिक तरतूद रुग्णालयास मिळेल.

४) रस्ते अपघात प्रतिसाद :- अपघात स्थळाच्या जवळ असलेली कुठलीही व्यक्ती १०८ या क्रमांकावर दूरध्वनी करून रुग्णवाहिका घटनास्थळी बोलावेल. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS- Maharashtra Emergency Medical Services) विभागातर्फे घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठविली जाईल. १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास जवळची शासकीय रुग्णवाहिका, ती उपलब्ध नसल्यास खासगी रुग्णवाहिकेने रुग्णास जवळच्या अंगीकृत रुग्णालयामध्ये नेण्याची परवानगी असेल. अपघातग्रस्त रुग्णास रुग्णालयामध्ये निःशुल्क वैद्यकीय सेवा व उपचार दिले जातील. व्यक्ती रुग्णालयात भरती झाल्यापासून पहिल्या ७२ तासांमध्ये दिलेल्या उपचारांच्या खर्चापोटी विमा कंपनी मार्फत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यात येतील.

५) योजनेंतर्गत रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत निशुल्क अनुज्ञेय सेवा:- रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत खालील निशुल्क वैद्यकीय सेवा अनुज्ञेय राहतील.

• १. जखमेतून होणारा रक्त प्रवाह थावंविणे, जखमेस टाके घालणे तसेच ड्रेसिंग करणे असे प्राथमिक उपचार करणे.
• २. अति दक्षता विभाग व वार्डमधील उपचार.
• ३ अस्थिभंग, हेड इंज्युरी, पाठीच्या मणक्याला झालेली दुखापत, जळाल्यामुळे झालेली ‘दुखापत यावरील उपचार.
• ४. अस्थिभंग रुग्णासाठी आकस्मिक परीस्थितीत लागणारे इम्प्लांट्स देणे
• ५. रुग्णास साधारण रक्तस्त्राव झाला असेल तर रक्त (Whole blood) देणे, अतिरक्तस्त्राव झाला असल्यास रक्त घटक पी.सी.व्ही. (Packed cell volume) देणे, अपघातामुळे जळालेला रुग्ण आल्यास आवश्यकते प्रमाणे रक्त घटक प्लाझ्मा (Plasma) देणे, अपघातामुळे अतिरक्तस्त्राव झाल्यामुळे आवश्यकतेप्रमाणे ताजे रक्त किंवा रक्त घटक बिम्बिका (Platelets) देणे.
• ६. तज्ञांनी सुचविलेल्या ७४ प्रोसिजर्स मधील विविध तपासण्या व औषधोपचार (परिशिष्ट-अ नुसार).
•  ७. रुग्णाच्या रुग्णालयातील वास्तव्याच्या कालावधीत भोजन

६) अंगीकृत रूग्णालये:- Emergency आणि Polytrauma sevices देण्याची सोय असणारी सर्व शासकीय आणि इच्छुक खाजगी रुग्णालये तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील Emergency आणि Polytrauma sevices साठी इच्छुक अंगीकृत रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येईल. १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर पर्यायाने अपघातग्रस्त रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरित केले जाईल. अंगीकृत रुग्णालयांची GPS द्वारे mapping केली जाईल. उपलब्ध उपचार सुविधेच्या आधारे रुग्णालयाची Level १ (Super Specialty Care), Level २ (Secondary care) and Level ३ (First referral care) अशी वर्गवारी करण्यात येईल. ही योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून निविदा पद्धतीने निवडण्यात आलेली विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी तसेच विमा कंपनी व इच्छुक रुग्णालये यांमध्ये करार करण्यात येईल.

७) स्वतंत्र संगणक प्रणाली:- ही योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून विमा कंपनीस थर्डपार्टी प्रशासक (TPA) नेमण्याची मुभा असेल. रुग्ण नोंदणी, रुग्णालय अंगीकरण, उपचारपूर्व मान्यता, दाव्यांचे प्रदान यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास उपचारासाठी मान्यता (Preauthorization) ६ (सहा) तासात दिली जाईल. तथापि अपघातग्रस्त रुग्णावर रुग्णालयाने उपचार सुरु करावेत त्यानंतर संगणकीय प्रणालीवर उपचारास मान्यता घ्यावी असे अपेक्षित आहे. अंगीकृत रुग्णालयाने सादर केलेल्या दाव्यांचे प्रदान विमा कंपनीकडून १५ दिवसांमध्ये केले जाईल.

८) विमा कंपनीने सादर करावयाच्या प्रीमिअम बाबत अटी:- विमा कंपनीने प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष असा प्रीमिअम सादर करणे आवश्यक राहील. दाखल होणारा रुग्ण संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभार्थी असेल, रुग्णावरील उपचार योजनेच्या उपचारापैकी असेल व रुग्णालय योजनेंतर्गत अंगीकृत असेल तर रुग्णालयास या योजने अंतर्गत पॅकेज रक्कम देय नाही. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील उपचारात समावेश, रुग्णालय अंगीकृत असणे, लाभार्थी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील / प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील असणे या तिन्ही बाबी विचारात घेऊन खालील तक्त्याप्रमाणे सहा शक्यता असू शकतात. त्यानुसार शक्यता क्रमाक १ ते ५ मधील बाबी विचारात घेऊन विमा कंपनीस प्रीमिअमची रक्कम नमूद करणे आवश्यक राहील.

९) कॉल सेंटरसाठी मनुष्यबळ :- योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक असेल. योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्वावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने शासनाकडून नियुक्ती केली जाईल.

१०) अंमलबजावणी पद्धत व यंत्रणा :- अपघातग्रस्त रुग्णांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई असणार आहे. निविदा पद्धतीने विमा कंपनीची निवड करून विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्यामध्ये योजना कार्यान्वीत करण्याकरीता करार करण्यात येईल. अपघातग्रस्त रुग्णांना वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी विमा कंपनी व इच्छुक सेवा पुरवठादार रुग्णालये यांच्यात करार करण्यात येईल.

योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार शासनास असेल. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस विमा हप्ता अदा करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.

११) विमा कंपनीची निवड/विमा हप्ता :- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा पध्दतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या बरोबरच खाजगी विमा कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल, मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. खाजगी विमा कंपन्यांच्या न्यूनतम दरास मॅच करण्याची संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील सध्याची विमा कंपनी ज्यांचेमार्फत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे यांना राहील. यासंदर्भातील अटी व शर्ती आणि निकष निश्चित करण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनी निवड समितीस राहतील. विमा कंपनीस प्रति वर्ष निश्चित केलेला विमा हप्ता अदा केला जाईल.

१२) कॉल सेंटर :- योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकासह कॉल सेंटर कार्यान्वीत करण्यात येईल. योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी २४ x ७ टोल फ्री नंबर असेल. सध्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कॉल सेंटर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत चालविण्यात येत आहे म्हणून नवीन योजनेचे कॉल सेंटर प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याची जवाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील.

१३) अधिकारी व कर्मचारी:– योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून करण्यात येईल. त्याकरीता सोसायटी स्तरावर आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाईल.

१४) समित्या :- योजनेच्या संनियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे समित्या असतील :-

अ) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषदेची स्थापना संदर्भाधिन क्र. ३ दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद ४ नुसार पुनर्गठीत करण्यात आली आहे.

नियामक परिपद या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव यांचा समावेश सदस्य म्हणून नियामक परिपदेमध्ये राहील.

ब) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनीची निवड करण्याकरीता नेमण्यात आलेली समिती या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात येईल.

क) याशिवाय राज्य स्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्तरावर व जिल्हा स्तरावर विविध समित्याचे परिशिष्ट- ब नुसार गठण करण्यात येत आहे. सदर समितींच्या बैठका तीन महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येईल.

२. रस्ते अपघात विमा योजनेत उपचारांस नकार देणे किंवा कमी दर्जाची सेवा देणे या अनियमीततेच्या बाबतीत अंगीकृत रुग्णालयाविरूद्ध संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ नुसार कारवाई करण्यात येईल.

३. वित्तीय भार:- योजनेसाठी प्रतिवर्ष आवश्यक आर्थिक अनुदान शासनाकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देण्यात येईल.

४. खर्चाचे अधिकार:- राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस अदा करावयाचा खर्च यांचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.

५. योजनेचा करार :- योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने निवड केलेली विमा कंपनी आणि अंगीकृत करण्यात येणारी रुग्णालये यांचेशी करार करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.

६. इतर तत्सम समान स्वरुपाच्या अन्य योजना संबंधित विभाग / कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असतील तर लाभाची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता ज्या दिनांकास योजना सुरू होईल त्या दिनांकास संबंधित विभागांनी त्या बंद कराव्यात.

७. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमानुसार अपघातग्रस्ताने अपघात घडल्यानंतर नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करतेवेळी योजनेचा लाभ घेतला आहे किंवा नाही हे नमूद करणे व तसे घोषित करणे गरजेचे आहे, अशी दुरूस्ती महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ (Maharashtra Motor Vehicles Rule-1989) मध्ये आवश्यक असून सदर कार्यवाही गृह (परिवहन) विभागाकडून करण्यात येणार आहे.