कागल : गेली १०-१५ दिवस एसटी कर्मचाऱ्याचा संप चालू आहे. एसटी महामंडळ हे राज्य सरकार मध्ये विलीन झाले पाहिजे व कर्मचऱ्याचे वेतन हे राज्य सरकारच्या वेतन आयोगा प्रमाणे द्यावे या प्रमुख मागणीसाठी हा संप चालू आहे. राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी दोघेही आपल्या जागी ठाम असल्याने यावर सर्वमान्य तोडगा कधी निघतो आहे याकडे प्रवासाची गैरसोय होत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाचे लक्ष आहे.
संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनाची मागणी रास्तच आहे. कारण मध्यंतरी एका वृत्तवाहिनीने कर्नाटक एसटी वाहक व चालक यांची मुलाखत दाखवली होती, त्यामध्ये दोन्ही राज्यातील पगाराची तफावत सांगितले होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एसटी कामगार हा तुटपुंज्या पगार काम करत आहे आणि गेली अनेक वर्षे झाले राज्यकर्ते त्यांना विलीनीकरण्याबाबत आश्वासन देत आले आहेत. पण प्रत्यक्षात ते शक्य नाही असे राज्य सरकार म्हणते आहे. कारण एसटी महामंडळ नंतर इतर अनेक महामंडळे अशी आंदोलने करतील अशी भीती राज्य सरकारला वाटणे स्वाभाविकच आहे. आणि त्या सर्वांच्या पगाराचा, बोनसचा आणि पेन्शनचा आर्थिक बोजा अगोदरच मेटाकुटीला आलेल्या सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे असे सरकार म्हणत आहे. यावर विरोधी पक्षही या प्रश्नाचे भांडवल करू पाहत आहे आणि अनेक नवीन तरुण पिढीतील कामगारही भावनेच्या भरात चुकीची पावले उचलत आहेत.
आज एसटीला कात टाकून नवीन उमेदीने नवनवीन प्रयोग करून टिकावे लागणार आहे. एसटी ही शहराबरोबर ग्रामीण भागातही जनतेला सेवा देत आहे. एसटी ही सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक यासर्वांचा प्रवासचा आधार आहे. आज एसटीने ‘गाव तेथे एसटी’ ऐवजी ‘प्रवाशी तेथे एसटी’ असे ब्रीदवाक्य घेऊन काम केले पाहिजे. मध्यंतरीच्या काळात एक शिस्तप्रिय एसटी अधिकारी श्री. खोब्रागडे यांनी एसटीचा कारभार पाहत असताना यांनी एसटी महामंडळ नफ्यामध्ये चालवून दाखवले होते. आता ही तसाच एकदा शिस्तप्रिय अधिकारी शासनाने नियुक्त करावा जेणेकरून एसटी परत नफ्यामध्ये येईल.
एसटी कर्मचऱ्याच्या संपबाबत जनतेनेही प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे. पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. ही गंभार बाब आहे. कारण एमएसईबी (महाराष्ट्र वीज महामंडळ) चे खाजगीकरण करताना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. पण त्यावेळी त्यांना जनतेने साथ दिली नाही. आणि आज जनतेस २४ तास वीज मिळत असली तरी अधिक दराने वीज बिले भरावी लागत आहेत. अनेक कर लाऊन खाजगी वीज कंपन्या जनतेचे आर्थिक शोषण करीत आहेत. हेच चक्र एसटी बाबत होईल की काय अशी भीती वाटते आहे. तरी आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी व राज्य सरकारने सकारात्मक चर्चा करून सामान्य जनतेचा विचार करत निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. कारण गरीब आणि सर्वसामान्य महाराष्ट्रीयन जनतेच्या मनात एकच आहे ‘ही लाल परी वाचली पाहिजे आणि त्याचा कर्मचारी जगला पाहिजे.’
