राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सुपूर्द
नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सोडत संपन्न
मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आज पूर्ण झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने आज, ०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष (Mayoral) पदांसाठीचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण (Category-wise Reservation) निश्चित केले आहे.
मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षण निश्चितीकरिता सोडत (Lottery) प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली. या सोडतीद्वारे संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये कोणत्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण) नगराध्यक्ष पद आरक्षित राहील हे निश्चित करण्यात आले.

आरक्षणाचा तपशील आयोगाकडे सादर
आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नगर विकास विभागाने यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल तातडीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. शासनाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रानुसार, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे प्रवर्गनिहाय निश्चित झालेले आरक्षणाची माहिती सहपत्र-अ व सहपत्र-ब मध्ये आयोगास सादर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे आता निवडणुकीच्या तयारीला वेग येणार असून, निवडणुकीच्या तारखा आणि पुढील कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे.
या पत्राच्या प्रतिलिपी आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि विभागीय आयुक्त यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.