मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्यावर कोर्ट रूम परिसरात झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ मुंबईतील अंधेरी न्यायालयातील अधिवक्त्यांनी आणि ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन (AILU)ने जोरदार आंदोलन केले. मुंबई सीजेएम न्यायालयासमोर झालेल्या या निदर्शनात अॅड. चंद्रकांत बोजगर, अॅड. बलवंत पाटील, अॅड. सुभाष गायकवाड, अॅड. नंदा सिंह, अॅड. पीएम चौधरी, अॅड. सुल्तान शेख, अॅड. यादव यांसह तीसपेक्षा अधिक वकील उपस्थित होते.
८ सप्टेंबरला सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात ७१ वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर याने “भारत सनातनचा अपमान सहन करणार नाही” अशी घोषणा देत सरन्यायाधीशांकडे बूट फेकला. सुदैवाने बूट पीठापर्यंत पोहोचला नाही. न्यायमूर्ती गवई यांनी शांततेने कार्यवाही सुरू ठेवत संयमाचे उदाहरण घालून दिले. सुरक्षा दलाने आरोपी वकिलाला ताब्यात घेतले, पण तत्काळ कारवाई न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, बार काउंसिल ऑफ इंडियाने त्याचा वकिली परवाना निलंबित केला आहे.
AILUने या घटनेला “सर्वोच्च न्यायालय आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेवर स्पष्ट हल्ला” असे संबोधत देशभरातील वकील, न्यायिक क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनतेकडून निषेध व्यक्त करण्याचे आवाहन केले आहे. संघटनेने हे कृत्य केवळ एका व्यक्तीची विक्षिप्त कृती नसून, उजव्या विचारसरणीच्या सांप्रदायिक शक्तींनी न्यायालयाची स्वायत्तता आणि संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेला कमकुवत करण्याच्या योजनाबद्ध मोहिमेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
CPI(M)ने याला संविधानावर हल्ला ठरवत “ब्राह्मणवादी दहशतवाद” असे संबोधले. त्यांनी न्यायालयातील सुरक्षेबाबत, धार्मिक-जातीय तणावांमध्ये न्यायिक निष्पक्षतेबाबत आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली.
AILUने घटनेची तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी व कृत्यामागील षड्यंत्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी देशभरात बार असोसिएशनांच्या सहभागासह निषेध मोर्चे, शांततापूर्ण रॅली, ऑनलाइन मोहिमा, आणि न्यायिक स्वातंत्र्य व धर्मनिरपेक्षतेच्या महत्त्वावर जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील वकील व नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होऊन न्यायिक संस्थांचे रक्षण करण्याचे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले आहे.