केडीसी बँकेला लावलेला दंड भरण्याची माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांची तयारी – मंत्री हसन मुश्रीफ
कोल्हापूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (केडीसीसी) लावलेला दंड भरण्याची तयारी माजी आमदार आणि बँकेचे तज्ज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांनी दर्शविली आहे. बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे हे स्पष्टीकरण दिले आहे. अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या कर्जमुद्द्यामुळे केडीसीसी बँकेला कोणतीही तोशीस (आर्थिक भुर्दंड) लागू देणार नसल्याचे श्री. घाटगे यांनी स्पष्ट केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
या प्रसिद्धी पत्रकात मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे की, ज्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेकडून केडीसीसी बँकेला हा दंड लावण्यात आला, त्याच दिवशी मी मुंबईत होतो. माजी आमदार व बँकेचे तज्ज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांचा मला फोन आला आणि त्यांनी या विषयाची मला माहिती दिली. केडीसीसी बँक ही कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रू. साडेबारा हजार कोटींच्या ठेवी, रू. ३०० कोटींवर नफा आणि गेली ९-१० वर्षे सातत्याने ‘ऑडिट वर्ग अ’ असा उत्तम आलेख असणारी बँक आहे. ही बँक संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्वोत्तम असून लवकरच देशात अव्वल बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बँकेवर लाखो शेतकरी, ग्राहक, हितचिंतक आणि ठेवीदार अवलंबून आहेत. रिझर्व्ह बँकेने एका तांत्रिक चुकीमुळे हा दंड आकारला आहे. हा एकूण रू. १३ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड मी स्वतः भरणार असून बँकेला कोणताही आर्थिक फटका बसू देणार नाही, अशी ग्वाही घाटगे यांनी दिली.
हसन मुश्रीफ यांनी संजयबाबा घाटगे यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, केडीसीसी बँक आज इतकी मोठी आणि यशस्वी झाली आहे, यामागे पारदर्शक व निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या सर्व संचालक मंडळाचे मोठे योगदान आहे. माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांनी बँकेला आकारलेला दंड स्वतः भरण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवला, याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आम्ही या दंडाच्या विरोधात रिझर्व्ह बँकेकडे पुन्हा अपील करणार आहोत, असे मी त्यांना सांगत होतो, तरीही ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
नाबार्डच्या आक्षेपावर स्पष्टीकरण
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेच्या संचालक मंडळात असलेल्या संचालकांना किंवा त्यांच्या फर्म व कंपन्यांना अर्थपुरवठा करता येत नाही. नाबार्डच्या (NABARD) तपासणीमध्ये संजयबाबा घाटगे यांच्या अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला कर्जपुरवठा केल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेले कर्ज हे श्री. घाटगे संचालक होण्यापूर्वी म्हणजेच १८ जून २०१९ रोजी दिलेले होते. त्यानंतर सव्वापाच वर्षांनी म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून निवड झाली. नाबार्डच्या आक्षेपानंतर श्री. घाटगे यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला आहे, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
D.E.A.F. खात्याबाबत तांत्रिक चूक
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, ज्या खात्यांवर १० वर्षे व्यवहार झालेले नाहीत, अशी रक्कम आरबीआयच्या ‘डी.ई.ए.एफ.’ (DEAF – Deposit Educational Awareness Fund) खात्यामध्ये पाठवावी लागते. बँकेकडून ती वेळोवेळी पाठवली जाते. परंतु, न्यायालयीन आदेश, स्थगिती किंवा कायदेशीर वादविवादामुळे गोठवण्यात आलेल्या खात्यांवरील रक्कम तांत्रिक त्रुटीमुळे सिस्टीममधून गेली नव्हती. नाबार्डच्या तपासणीत ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ती रक्कम तातडीने आर.बी.आय.कडे वर्ग करण्यात आली आहे.
या कारणांमुळे केडीसीसी बँकेला लावलेला हा दंड माफ व्हावा, यासाठी बँक आर.बी.आय.कडे पुन्हा अपील करणार आहे.
हृदया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या कर्जाशी संबंध नाही
हेर्ले (ता. हातकणंगले) येथील हृदया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. या संस्थेने १९ एप्रिल २०२३ रोजी बँकेकडे २० कोटी ५० लाख रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली होती. संस्थेचे तारण आणि परतफेडीची क्षमता पाहता बँकेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये त्यांना साडेसात कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा मंजूर केला. योग्य कागदपत्रे आणि तारण पूर्ण झाल्यानंतर आर.टी.जी.एस. (RTGS) द्वारे कर्ज रक्कम वर्ग करण्यात आली असून, या आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचा कोणताही गैरसंबंध नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.