अमेरिकेचे स्वस्त दुग्धजन्य पदार्थ ठरणार आव्हान ?
गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा आधार राहिला आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचं साधन असलेल्या या व्यवसायासमोर आता एक नवं आव्हान उभं ठाकण्याची शक्यता आहे, अमेरिकेकडून होणारी स्वस्त दुग्धजन्य पदार्थांची आयात. जर हे खरं ठरलं, तर भारतातील दुधाचे दर कोसळण्याची आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होण्याची भीती आहे.
अमेरिकेचा प्रस्ताव आणि भारताची भूमिका
अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारताकडे आपल्या दुग्धजन्य पदार्थांसाठी बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी करत आहे. अमेरिकेमध्ये दुधाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतं आणि त्यांना अतिरिक्त उत्पादनासाठी नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. यासाठी अमेरिका भारताला आयात शुल्क कमी करण्याचं किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्याचं आवाहन करत आहे. सुरुवातीला भारताने धार्मिक भावनांचा आदर करत मांसाहारी जनावरांपासून बनवलेले दुग्धजन्य पदार्थ नको अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, आता अमेरिकेने तशी अट वगळून केवळ शाकाहारी जनावरांपासून बनवलेले दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
भारतीय दुग्ध व्यवसायावर संभाव्य परिणाम
जर अमेरिकेकडून स्वस्त दरात दुग्धजन्य पदार्थ, विशेषतः दूध पावडर (Milk Powder), चीज (Cheese) आणि लोणी (Butter) भारतात येऊ लागले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
- किंमत घट: अमेरिकन उत्पादने स्वस्त असल्याने, भारतीय बाजारात दुधाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळणार नाही.
- शेतकऱ्यांचे नुकसान: दुधाचे दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल. अनेक लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी दुग्ध व्यवसाय हा एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे, त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
- स्पर्धेचे आव्हान: भारतीय दुग्ध उत्पादकांना अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागेल, जे त्यांच्यासाठी कठीण आव्हान असेल. विशेषतः सहकारी दूध संघांना याचा फटका बसू शकतो.
- स्थानिक उद्योगांवर परिणाम: दूध प्रक्रिया उद्योग आणि त्यासंबंधित इतर व्यवसायांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीवर परिणाम होईल.
सरकारपुढील आव्हान
या परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांचे पालन करणे आणि दुसरीकडे देशातील कोट्यवधी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारला संतुलन राखावे लागेल. स्वस्त आयातीमुळे शेतकऱ्यांवर येणारे संकट टाळण्यासाठी सरकारने कठोर धोरणे आखणे आवश्यक आहे. यात आयात शुल्क वाढवणे, गुणवत्ता नियंत्रणाचे नियम अधिक कडक करणे किंवा शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊन मदत करणे अशा उपायांचा विचार करता येऊ शकतो.
भारताचा दुग्ध व्यवसाय केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या धोक्याकडे गांभीर्याने पाहणे आणि त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळेच भविष्यात भारतीय दुग्ध व्यवसाय सुरक्षित राहील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील.