पूर्वी एक म्हण होती, एक काम पूर्ण करण्या आधी दुसरे काम हातात घेणे किंवा सगळीच कामे अर्धवट करणे म्हणजे एक ना धड भाराभर चिंध्या. पूर्वी आजी व आई चिंध्याची वाकळं तयार करीत होते. ती पूर्ण बाद झाल्याशिवाय दुसरी वाकळं हातात घेत नव्हते. फाटलेली वाकळं असली तरी ती अंथरण्यासाठी उपयोग करीत होते. सांगण्याचा अर्थ येवढाच की शिक्षण क्षेत्रातही तसंच आहे. एकदा शिक्षण नसलेले नियोजक असेल तर त्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याशिवाय किंवा गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय लगेच दुसरे धोरण करू नये. आम्ही ज्यावेळी शिक्षण क्षेत्रात अध्ययन-अध्यापन काम करीत होते त्यावेळी शिक्षण धोरण राबवली जात होते. पण सध्या विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाचा, स्मरणशक्तीचा विचार न करता राजकीय दबावाखाली शैक्षणिक धोरण ठरवले जात आहे. मधुकरराव चौधरी शिक्षण मंत्री म्हणून आजही आमच्या आठवणीत आहेत. पण सध्या शिक्षण मंत्री केव्हा आला आणि केव्हा गेला हेच कळत नाही. परिपाठावेळी आम्ही केंद्रापासून ते पंचायत समिती पर्यंत अधिकारी, पक्षाधिकारी यांची माहिती विचारून घेत असत कारण ते सलग पाच वर्षे स्थिर असायचे.
वर्गाची गुणवत्ता ढासळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पूर्वी सरकारी शाळा या बहुजन समाज व शेतकरीवर्गाचे वरदान होते. मुलगा पहिलीला घातला की सातवीपर्यंत चिंता नसायची. पहिली आणि दुसरी हे वर्ग वयोगटानुसार एक समजायचे. पहिली ते चौथी वर्गाला मुळाक्षरे अंक ज्ञान येणे महत्त्वाचे आहे आणि शासनाने दिलेली पाठ्यपुस्तके शंभर टक्के येणे हे क्रमप्राप्त आहे त्यातील मतिमंद व गतिमंद मुले पाच टक्के असू शकतात पण गतिमंद मुलांना अधिक कष्ट घेतल्यास त्यांच्यात प्रगती होऊ शकते हे अनुभवाने सांगतो.
कारण माझ्या छत्तीस वर्षाच्या सेवेत निम्मी वर्षे पहिली दुसरीचे वर्ग हाताळलेत. पूर्वी पहिली, दुसरी वर्ग घेणे कमी समजायचे. पण शिक्षणाचा खरा पाया म्हणजे पहिली होय. पण शिष्यवृत्तीच्या फॅड मुळे शंभर टक्के मुले प्रगत असूनसुद्धा वरिष्ठांच्या दुर्लक्षामुळे ते शिक्षक आगाऊ वेतनवाढी पासून वंचित राहिले वरिष्ठ अधिकारी वर्गांना भेट देऊन किती टक्के मुले वाचतात हे बघायचे ते आता होत नाही.
पूर्वी पहिली ते चौथी इंग्रजी विषय ठेवला ते स्वागत होते. पण जेवढे शिक्षकांनी आणि अधिकारीवर्गान मनावर घ्यायला पाहिजे होते. ते मनावर घेतले नाही. त्यामुळे सरकारी शाळेतही शिक्षक पदवीपर्यंत असूनसुद्धा आम्ही स्पर्धेत उतरले नाही. आपापला वर्ग तयार केला असता तर आज इंग्रजी शाळेकडे मुले गेली नसती. पटसंख्या कमी का झाली ! वीस वर्षांपूर्वी एक जीआर होता, जिथं सातवीपर्यंत शाळा आहे तिथं हायस्कूल काढायचे नाही. नंतर तो रद्द होऊन पाचवी पर्यंत वर्ग काढू शकतात नंतर राजकारणी, बड्या पदाधिकाऱ्यांनी शाळा वाढल्या तसे त्या आदेशाला हरताळ फासला गेला आणि गावोगावी हायस्कूल निर्माण झाली. राजकारणी आणि व्यापाऱ्यांनी गावागावात इंग्लिश मिडीयम शाळा, हायस्कूल, कॉलेज काढून शिक्षणाचा बाजार मांडला. त्याच गावचा शिक्षक घेतल्यामुळे त्याला मुले आणण्याची सक्ती लावली. त्यात काही शिक्षक सुद्धा राजकीय दृष्ट्या त्यांना सामील झाले. पटसंख्या कमी झाली तरी आपल्याला कोणी काढू शकत नाही ही भावना दृढ होऊन अध्यापनाकडे दुर्लक्ष झाले. ग्रामपंचायत सदस्य आणि शिक्षकांची मुले बाहेर जाऊ लागली आणि त्यात इंग्रजी शिकल की मुलगा साहेब होतो ही भावना वाऱ्यासारखी पसरली आणि पालकवर्गांनी कुठलाही विचार न करता इंग्रजी शाळेत मुलं घातली. अशा अनेक कारणामुळे सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या. सरकार याचीच वाट पाहत होते. त्यांना बहुजन समाजातील वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहावा ही अपेक्षा होती. म्हणून त्यामुळे आज पालकांनी जागे राहणे गरजेचे आहे.
विचारवंत, साहित्यिक, राष्ट्रपती हे सरकारी शाळेत मातृभाषेत शिकून मोठे झाले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठी शाळेत वर्गाच्या बाहेर शिकून सुद्धा जागतिक कीर्तीचे विद्वान ठरले. मातृभाषा परिपूर्ण अवगत झाल्यानंतर पुढे कितीही भाषा शिकू शकतो अशी कितीही उदाहरणे देता येतील. तेव्हा हा चालवलेला शिक्षणातील सावळा गोंधळ, बहुजन समाज शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट पूर्णत्वाला जाऊ नये याच्यासाठी पालकांनी जागृत राहावे. कारण सत्तेत असणाऱ्या माणसाकडून परिवर्तनाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मुले आत्महत्या करतात म्हणून पहिली ते नववी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी पास करण्यात आले. दहावीतील अनेक विषय कमी कठीण केले गेले. त्यामुळे सर्व पालकांना आनंद झाला. पण पुढे दहावीनंतर मुलाचे शिक्षण बंद झाले. कारण वाचन, लेखन, गणन शिवाय विद्यार्थी सहज पास झाल्यामुळे तो इथेच थांबला. तो पुढच्या शिक्षणापासून वंचित रहावा ही शासनाचा खरा गेम होता. पूर्वी वस्ती-वाड्यातील सर्व मुले शिकावीत, शहाणी व्हावीत म्हणून वाड्या वस्तीत शाळा उघडल्या होत्या. पण आज अचानक पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करून आताच्या शासनाने सर्व शाळा बंद केल्या आहेत. वाड्या वस्तीतील मुले शिक्षणापासून वंचित राहावीत हाच त्यांच्या पाठीमागचा हेतू आहे. तेव्हा पालकांनी फुकट सवलतीच्या ओझ्याखाली न राहता स्वतःच्या व समाजातील मुलांच्या शिक्षण प्रक्रियेसाठी जागृत राहणे गरजेचे आहे.
कबीर वराळे, म. फुले नगर, निपाणी