सुधारलेल्या देशात शेती व्यवसायाची हार होत असताना आपला देश शेतीच्या प्रगतीसाठी धडपडताना दिसत आहे. कारण आपल्या देशाची लोकसंख्या प्रचंड मोठी असल्याने देशात खाणारी तोंडे जास्त आहेत. एवढ्या लोकसंख्येला पुरेल इतके धान्य पिकवण्याची क्षमता आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनी अनेकदा सिद्ध केली आहे. परंतु अलीकडे देशातील शेतकरी अनेक संकटांनी घायाळ झाला आहे. तो निराश झाला आहे. आपले कुटुंब चालविताना तो अनेकदा अपयशी झाला आहे. त्याच मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. तो आत्महत्या करायला लागला आहे. त्याची तमाशातील फुटक्या डेर्‍यासारखी अवस्था झाली आहे. रावणाला दहा तोंडे असतात असे म्हणतात तर शेतकर्‍यांचे शोषण करणारी शंभर तोंडे आहेत. महाराष्ट्राला शेतीप्रधान राज्य करण्यासाठी स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी अनेक योजना राबवल्या.
ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राचा सुवर्णकाळ होता. केंद्रात पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि राज्यात यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व होत. आजच्या काळात शेतीला लागणारे सर्व घटक महाग झाले आहेत व शेतीमालाला खर्चाच्या पटीत भाव मिळत नाही. हीच मोठी समस्या आहे. तो अनेक वर्ष शेतीमाल या मालाला दर मिळावा यासाठी झगडत आहे. शरद जोशी, रघुनाथराव पाटील, महेंद्रसिंग टिकैत, जावंदिया राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे अनेक नेते शेतकर्‍यांच्या न्याय्य हक्क संदर्भातील मागण्या घेऊन संघर्ष करीत आहेत. त्यांना थोड्या प्रमाणात यशही मिळाले आहे. परंतु केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून शेतकर्‍यांच्यावर अन्याय होताना दिसतो. केंद्रातील सरकारच मुळी शहरी तोंडवळ्याचे आहे असे वाटते.
दिल्ली शहराजवळ गेली वर्षभर शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या नसताना केंद्र सरकार शेतकरी हिताच्या विरोधात तीन कायदे केले आहेत. ते तीन कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाहीत. ते तिन्ही कायदे रद्द करा अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. या आंदोलनाकडे केंद्राने अक्षम्य दुर्लक्ष केले असून केंद्राच्या या वागण्यामुळे प्रत्येक राज्यातील शेतकरी केंद्र सरकारवर चिडून आहे. देशामध्ये शेतकर्‍यांच्या ज्या राज्यस्तरीय संघटना आहेत त्या जवळजवळ सर्व संघटनांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मोठ्या कंपन्या आणि ठोक व्यापारी यांना कराराने शेती द्यावी अशी सरकारची धारणा आहे. या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीन मालकी हक्काचा प्रश्न उभा राहणार आहे असे शेतकर्‍यांना वाटते. तसेच बाजार समित्या बंद होणार आहेत. त्यामुळे हमाल, तोलाईदार, गुमास्ते, अडते, दलाल, चहावाले, टपरीवाले यांच्या व्यवसायावर गंडांतर येणार आहे. सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे शेतकरी गाडला जाणार आहे. ग्राहक मरणार आहे. व्यापारी व भांडवलदार मोठे होणार आहेत. ही काळया दगडावरची रेघ आहे. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी न्यायालयांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
तीन ऑक्टोंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी या गावी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा व उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य हे दोघे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात जात होते. मंत्र्यांना कायदे मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी राज्यात संचार करू द्यायचा नाही असा शेतकरी संघटनांनी चंग बांधला आहे. कार्यक्रमास जाण्यास ज्या हेलिपॅडवर मंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर उतरणार होते ते स्थळ हेलिपॅड शेतकर्‍यांनी ताब्यात घेतले. मंत्र्यांना विरोध करण्यासाठी अनेक शेतकरी जमा झाले होते. शेतकर्‍यांचे आंदोलन शांततेने चालले होते. मंत्र्यांच्या गाड्या निघून गेल्या अशावेळी मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा आपली गाडी घेऊन तेथून चालला होता. शेतकरी घोषणा देत होते. लोक शांततेच्या मार्गाने घोषणा देत होते. इतक्यात मंत्र्याच्या मुलाने रस्त्याच्या बाजूने शिस्तबद्ध चाललेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या अंगावर आपली गाडी घातली. यावेळी आठ शेतकर्‍यांना चिरडून ठार मारण्यात आले. सर्वत्र गोंधळ उडाला. लोक खवळले. रस्त्याच्या दुतर्फा शांतपणे आणि निशस्त्र चाललेल्या लोकांच्या अंगावर गाडी घालून या मंत्री पुत्राने आपला मस्तवालपणा दाखविला. अनेक लोक जखमी झाले. शेतकर्‍यांचे एक नेते तेजिंदर सिंग हे या अपघातात जखमी झाले. या मस्तीखोर प्रकाराला उत्तर प्रदेशचे सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही जबाबदार आहेत. कारण उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांना राज्यातून पिटाळून लावून अशी घोषणा केली होती. हाच भाजपचा खरा चेहरा असून तो सत्तेचा माज होता. लोकशाही पद्धतीने कोणतेही आंदोलन करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा अधिकार आहे. अशावेळी आंदोलनकर्त्यांना फेटाळून लावण्याची भाषा कशासाठी ? लखीमपूर खेरी मध्ये घडलेल्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फारसे बोलत नाहीत. अशा प्रसंगी नेहमी मौन बाळगतात. आता या हत्याकांडातील आरोपी असलेला आशीष मिश्रा याला उत्तर प्रदेश सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आंदोलनाच्या स्थळी बंदोबस्तासाठी अनेक पोलिस अधिकारी असताना आरोपीला आठ दिवसांनी पकडले. त्याच्याकडे पिस्तूल व रायफल सापडली. केवळ पुरावे नष्ट करण्यासाठी अटक आठ दिवस वाढवली आहे असा सर्वांचा समज झाला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदींचे फार विश्वासू सहकारी आहेत. हे पंतप्रधानाची स्वप्ने बघत आहेत. परंतु लखीमपुर घटनेमुळे केंद्रातील भाजपचे सरकार बदनाम झाले आहे. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेमध्ये विश्वासार्हतेची भूमिका घ्यावी. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेतील सत्य जनतेसमोर आणावे. लोकशाहीतील मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आहेत. ते मालकाच्या सारखे वागायला लागले तर प्रसारमाध्यमे त्यांना वठणीवर आणू शकतात. आपल्या कष्टातून आणि घामातून देश उभा करणारा शेतकरी अत्यंत मोठ्या अडचणीत आहे. त्याला प्रसारमाध्यमांनीही धीर दिला पाहिजे. कारण तो जगाचा पोशिंदा आहे. जगातील विज्ञान कितीही पुढे गेले तरी विज्ञानाने कृत्रिम धान्य निर्मितीचा शोध लावलेला नाही. संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांच्या पोटात अन्न गेल्याशिवाय तो संशोधन करू शकत नाही. तो अन्नाचा कण आमचा राबणारा शेतकरी पिकवतो. अंबानी आणि टाटा यांच्या कारखान्यात धान्याची निर्मिती होत नाही. शेतीसमोर सध्या जी आव्हाने आहेत यातून शेतकर्‍याला बाहेर पडण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी प्रयत्न करावे ही आमची अपेक्षा आहे.
