मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा केवळ भूभागाशी संबंधित वाद नाही, तर तो थेट सीमा भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहे. शिक्षण, शासकीय सुविधा, शिष्यवृत्ती ते अनुदान यांसारख्या प्रश्नांमध्ये या भागातील लोकसंख्येला कायमस्वरूपी संघर्ष करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात नुकतीच झालेली तज्ञ समितीची बैठक महत्त्वाची ठरली आहे.
नियमित बैठकांचा निर्णय : सातत्याचा दृष्टीकोन
समितीच्या बैठकीत दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. हे पाऊल महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे सीमा प्रश्न फक्त अधूनमधून चर्चेत येणारा विषय न राहता, सातत्यपूर्ण चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहील. सातत्याने लक्ष दिल्यास स्थानिक समस्या केवळ राजकीय निवेदनांपुरत्या मर्यादित न राहता प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकतात.
मुख्यमंत्रींसमवेत थेट संवाद : लोकांच्या अपेक्षांना दिशा
या बैठकीत सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत थेट सीमा भागातील नागरिकांच्या अडचणी मांडण्याचा निर्णय. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रदेशातील नागरिकांना थेट शासनाच्या उच्च पातळीवर संवाद साधण्याची संधी कमी मिळाली आहे. या नव्या प्रयत्नामुळे त्यांच्या प्रश्नांना केवळ स्थानिक स्तरावर न ठेवता राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी व्यासपीठ प्राप्त होऊ शकते.
शिक्षण आणि अनुदान : मूळ प्रश्नांवर लक्ष
सीमा भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रश्न आणि तंत्र शिक्षण महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा मुद्दा हा या बैठकीत मांडण्यात आला. सीमा वाद न्यायालयात कायम असला तरी नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि सुविधा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अडकून राहू नयेत, हे तज्ज्ञांच्या चर्चेतून अधोरेखित झाले. यावर सातत्याने पाऊले उचलली तर सीमा भागातील तरुणाईला दिलासा मिळू शकतो.
पुढची पायरी : केंद्राला पटवून देण्याची गरज
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, पुढे हे सर्व प्रश्न मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवले जाणार आहेत. तथापि, खरी कसोटी ही केंद्र शासनाला पटवून देण्याची असेल. कारण कर्नाटकमधील शासकीय यंत्रणा व राजकीय दबाव यामुळे सीमा प्रश्नातील निर्णय लांबवला जातो. महाराष्ट्र शासनाने आता ठोस रणनीती आखत सातत्याने केंद्राशी संवाद साधण्याची भूमिका घेतली तरच सीमाभागातील नागरिकांना ठोस न्याय मिळू शकेल.
निष्कर्ष
एकूणच, तज्ञ समितीने घेतलेले आजचे निर्णय हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहेत. मात्र, हे केवळ कागदोपत्री राहू नयेत, तर प्रत्यक्ष अंमलात यावे यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय सातत्य आवश्यक ठरेल. सीमा भागातील लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत आणि सरकारकडून आता ठोस व स्थिर कारवाईची गरज आहे.
https://sahyadribooks.com/maharshtra-karnataka-seemavad