कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक आणि कृषिप्रधान कोल्हापूर जिल्हा, नेहमीच नैसर्गिक आपत्तींना, विशेषतः पुराला, तोंड देत आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात, पंचगंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे जिल्ह्याच्या अनेक भागांना पुराचा धोका निर्माण होतो. परंतु, या वर्षी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पूर्वनियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्व संबंधित विभागांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय साधून पूरस्थिती प्रभावीपणे टाळली. या यशाने प्रशासनाने केवळ संभाव्य जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळली नाही, तर भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ(एसओपी) देखील घालून दिला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जिल्हा, विभाग, राज्य तसेच आंतरराज्यीय विविध बैठकांमधून संभाव्य पूरस्थिती नियंत्रणासाठी वळोवेळी यशस्वी नियोजन केले.
या वर्षीच्या पावसाळ्यात, जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरू झाला, तेव्हा कोल्हापूर प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलली. मागील वर्षांचे कटू अनुभव लक्षात घेऊन, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि टीमने एक सुस्पष्ट धोरण आखले. या धोरणाचे केंद्रबिंदू होते- समन्वय आणि संवाद.
जलव्यवस्थापनाचा अचूक आराखडा
पूरस्थिती टाळण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे जलव्यवस्थापन. कोल्हापूर जिल्ह्याचे पूरनियंत्रण हे केवळ स्थानिक नद्यांवर अवलंबून नाही, तर ते कर्नाटक राज्यासह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांच्या जलसाठ्यांशीही जोडलेले आहे. यामध्ये अलमट्टी, हिप्परगी, कोयना आणि वारणा या मोठ्या धरणांचा मोठा वाटा आहे. प्रशासनाने या धरणांच्या व्यवस्थापनासाठी एक समन्वय समिती स्थापन केली. अलमट्टी हे कर्नाटक राज्यात असले तरी, त्याचा विसर्ग थेट पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीवर परिणाम करतो. कोल्हापूर प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागाने कर्नाटकच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क साधून धरणातून होणाऱ्या विसर्गाची माहिती घेतली. यामुळे अचानक विसर्ग वाढल्यामुळे होणारा धोका टळला. तसेच सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाचा विसर्ग कोयना नदीद्वारे कृष्णा नदीत मिसळतो. त्यामुळे कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांची पाणी पातळी वाढते. प्रशासनाने पाटबंधारे विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून कोयना धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित ठेवला. वारणा नदी ही पंचगंगा नदीची एक महत्त्वाची उपनदी आहे. वारणा धरणातील पाणीसाठ्याचा योग्य प्रकारे वापर केल्याने पंचगंगा नदीवरील दाब कमी झाला. प्रशासनाने वारणा धरणातून नियंत्रित विसर्ग करून पाण्याचा योग्य वापर केला.
त्याचबरोबर यंदा पावसाळा मे महिन्यात सुरू झाला. त्यावेळी राधानगरीसह सर्वच धरणात पाणी साठा मुबलक होता. त्यामुळे सलग दीड महिने समांतर विसर्ग सुरू करण्यात आला आणि पडणाऱ्या पावसासाठी साठा तयार करण्यात आला. हा निर्णय सुद्धा जलव्यवस्थापनात महत्त्वाचा ठरला. या त्रिकोणी जलव्यवस्थापनामुळे प्रशासनाने पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास यश मिळवले.
विसर्गाचे प्रभावी नियोजन
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या या यशामागे विसर्गाचे नियोजन हा एक महत्त्वाचा घटक होता. जेव्हा नद्यांची पाणी पातळी वाढू लागते, तेव्हा धरणातून पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणे आवश्यक असते. ऑगस्ट मधील अतिवृष्टी आधी अलमट्टी आणि कोयना धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा साठा झाला होता. मुसळधार पाऊस आणि अंदाज लक्षात घेत पाणी साठा कमी करण्यासाठी जलसंपदा कडून हालचाली करण्यात आल्या. पावसाळ्यापूर्वी आलमट्टी धरणामधील साठा भविष्यात येणाऱ्या पावसासाठी जागा निर्माण करण्याकरिता टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आला. पावसाळ्यात धरणातून होणारा विसर्ग २०,००० क्युसेकवरून वाढवून थेट २.५० लाख क्युसेक पर्यंत नेला. यामुळे धरणातील पाणीसाठा १२० टीएमसीवरून कमी होऊन ७० टीएमसीपर्यंत खाली आला. हे नियोजन धोकादायक वाटत असले तरी, ते दूरदृष्टीचे होते. यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या अतिवृष्टीसाठी मोठा जलसाठा उपलब्ध झाला आणि नद्यांवरील दबाव कमी झाला. हे धोरण योग्य वेळी घेतल्याने संभाव्य पूरस्थिती टळली.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा विभाग नियमित महत्त्वपूर्ण योजनांबाबत समन्वय करतात. जून २०२५ मध्ये झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत, अलमट्टी धरणाची पातळी 517 ते 517.5 मीटर पर्यंत राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही राज्यांनी पाऊस, जलस्तर, आणि धरणातून सोडणी याची माहिती एकमेकांना शेअर करण्याचे साहाय्य सुनिश्चित केले होते. महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटकातील संबंधित अधिकारी धरणाच्या ठिकाणी जूनच्या सुरुवातीपासूनच नेमून ठेवण्यात आले आहेत. धोरणात्मक बैठकीत पालकमंत्री तसेच मंत्री यांच्या उपस्थितीत (Chief Secretaries Meeting) पुढील उपायांवर निर्णय घेण्यासाठी अगोदरच नियोजन झाले होते.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संवाद साधने
या पूर व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. प्रशासनाने डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली (Data-driven decision making) वापरली. यासाठी हवामान खात्याकडून मिळणाऱ्या माहितीचा नियमितपणे आढावा घेण्यात आला. तसेच, नदीतील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी रीअल टाईम यंत्रणा कार्यन्वित केली. त्यामुळे प्रत्येक क्षणाची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध होती. यासोबतच, सर्व विभागांमध्ये व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नियमित संवाद साधला गेला. जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, पोलिस दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण अव्याहतपणे सुरू होती. यामुळे प्रत्येक निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित झाली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग
जिल्हा प्रशासनाच्या या प्रयत्नांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जसे की ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका, महापालिका यांनीही मोठा सहभाग घेतला. पूरग्रस्त भागात संभाव्य धोका असलेल्या गावांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याच्या सूचना अगोदरच देण्यात आल्या होत्या. तसेच, मदत आणि बचाव कार्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व साधने व उपकरणे तयार ठेवण्यात आली होती. यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या या तयारीमुळे केवळ पूर टाळला गेला नाही, तर लोकांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण झाली.
भविष्यासाठीचा धडा
कोल्हापूर प्रशासनाने पूरस्थिती टाळण्यासाठी घेतलेले हे प्रयत्न भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वपूर्ण धडा आहेत. यातून हे सिद्ध होते की, केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी नव्हे, तर ती टाळण्यासाठीदेखील नियोजन आणि समन्वय किती महत्त्वाचे आहेत. या वर्षीच्या यशाने कोल्हापूर जिल्ह्याने सिद्ध केले आहे की, कठोर परिश्रम, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्व संबंधितांमध्ये योग्य संवाद साधल्यास कोणत्याही नैसर्गिक संकटावर मात करता येते. हा प्रयोग इतर जिल्ह्यांसाठीही एक अनुकरणीय उदाहरण ठरेल.