मोदी सरकार ने शेतकऱ्याच्या पोटात खंजीर खुपसला
मुंबई, (२ मे): केंद्र सरकारने तेलबियावरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्या पोटावर पाय दिल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
आयात शुल्क कपातीचा परिणाम:
तेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तेलबियावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त सोयाबीन आणि खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात देशात येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. आधीच नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल आणि उत्पादन खर्चात वाढ यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना:
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध करत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी व्यापाऱ्यांच्या आणि उद्योजकांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला आहे. एका सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, “आम्ही वर्षभर घाम गाळून पिकवलेल्या सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नसेल, तर आम्ही जगायचे कसे? सरकारने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.”
आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील चिंता:
सोयाबीन हे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांचे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. दरात घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, ज्यामुळे त्यांची कर्जे फेडणे अधिक कठीण होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. या निर्णयामुळे शेतीत गुंतवणूक करणे आणि उत्पादन वाढवणे शेतकऱ्यांसाठी निरुत्साहक ठरू शकते, ज्यामुळे भविष्यात तेलबियांच्या उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने विचार करावा:
शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ञांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांनी तेलबियावरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. केवळ ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करणे योग्य नसल्याचे मत अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत. सरकारने यावर तोडगा काढत, शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित जपण्याची गरज आहे.
