कागल (प्रतिनिधी) : शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्यां मध्ये वादाचे प्रसंग घडतात. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पाच वर्षाचा कारावास आणि दंड अशी तरतूद केली आहे. मात्र या प्रकारचे फलक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात येऊ नयेत. असा शासकीय आदेश काढण्यात आला आहे.
तरीही अनेक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागांमध्ये असे फलक लावले आहेत. असे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागातून त्वरित हटवावेत. अशी मागणी जिल्हा ग्राहक कल्याण फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष दीपक बंडगर यांनी केली. ग्राहक कल्याण फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या जिल्हा कार्यकारणीच्या बैठकीत बंडगर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पोतदार होते. याबाबत अधिक माहिती देताना बंडगर म्हणाले शहर व ग्रामीण भागातून अनेक प्रकारची कामे घेऊन नागरिक शासकीय कार्यालयात जात असतात.
मात्र ग्रामीण भागातील नागरिक शासकीय कार्यालयासमोरील फलक पाहून दचकतात. त्यामुळे असे फलक वाचून प्रसंगी काम न करताच माघारी फिरतात. ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना दमदाटी, जामीन पात्र गुन्हा, पाच वर्षाचा कारावास आणि दंड असा मजकूर असलेला फलक सरकारी नोकर आपल्या हितासाठी कार्यालयासमोर लावतात. हा एक प्रकारचा सरकारी काम करण्यासाठी येणाऱ्यांवर अन्यायच आहे.
सरकारी कर्मचारी जर प्रामाणिकपणे काम करत असतील तर वाद निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. आपल्या सोयीसाठी ते येणाऱ्या ग्राहकावर कायद्याचा अंकुश ठेवून घाबरवण्याचा, भीती घालण्याचा प्रकार आहे.असे फलक दर्शनी लावू नयेत. यासाठी शासनाने परिपत्रक देखील काढले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आले ज्या ज्या शासकीय कार्यालयाबाहेर असे फलक आहेत ते त्वरित काढून घ्यावेत. अशी आग्रही मागणी दीपक बनगर यांनी केली.
यावेळी ग्राहक कल्याण फाऊंडेशनचे जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर चंदनशिवे, जिल्हा सचिव तानाजी पाटील, समन्वय समिती अध्यक्ष विश्वनाथ पोतदार,कागल तालुका अध्यक्ष बाबासाहेब चिकोडे, महिला अध्यक्षा सुप्रिया गुदले, सरदार पाटील, रमेश पाटील, मारुती देवळकर, शामराव पाटील, विलास मुदाळ, इम्रान कोठीवाले, युवराज पाटील, हेमंत थडके, अदि. सह ग्राहक कल्याण फाउंडेशन चे कार्यकर्ते उपस्थित होते.