२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट !
मुंबई, २१ मे (जिमाका): “माझे घर, माझा अधिकार” या ब्रीदाला अनुसरून, महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घर देण्याचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले. या धोरणांतर्गत २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे, तर पुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्ट्ये:
गेल्या सुमारे १८ वर्षांनंतर (२००७ नंतर) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे. हे धोरण आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. याची रचना परवडणारी (affordable), सर्वसमावेशक (inclusive), शाश्वत (sustainable) आणि पुनर्माणशील (resilient) अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती करण्यात आली आहे.
- सामाजिक समावेशकता: ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना यात प्रस्तावित आहेत. नोकरदार महिला व विद्यार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर, तर औद्योगिक कामगारांना १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर व त्यानंतर मालकी हक्काने घरे मिळतील. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि सीएसआर निधीचा वापर करून सामाजिक गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- महाआवास निधी व गुंतवणूक: २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (EWS), सामाजिक गृहनिर्माण (MIG) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) करिता ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांचा “महाआवास निधी” स्थापित करण्यात येणार आहे.
डिजिटल क्रांती आणि नियोजनबद्ध विकास:
- सर्वेक्षण आणि विश्लेषण: २०२६ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून योजनांची आखणी केली जाईल.
- राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP): डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेसाठी SHIP नावाचे केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जाईल. या पोर्टलवर घरांची मागणी, पुरवठा, जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख, पीएम गती शक्ती यांसारख्या प्रणालींशी एकरूपता साधली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरण केले जाईल. सर्व गृहनिर्माण योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न असतील.
- शासकीय जमिनींचा वापर: महसूल, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग यांच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी भूमी अधिकोष डेटाबेस तयार केला जाईल, ज्याचा वापर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी होईल.
विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण आणि नावीन्यपूर्ण योजना:
शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सैनिक, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना प्रस्तावित आहेत. मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांजवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांची सोय केली जाईल. या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वांवर आधारित असतील. “वॉक टू वर्क” संकल्पनेनुसार, रोजगार केंद्रांजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांत घरांच्या विकासावर भर दिला जाईल. औद्योगिक वसाहतींमधील २०% आरक्षित जागेपैकी १० ते ३०% जागा निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.
पुनर्विकास आणि तक्रार निवारण:
- समावेशक घरे योजना: १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकांसह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना यूडीसीपीआर नियम ३.८.२ आणि डीसीपीआर नियम १५ अंतर्गत समावेशक घरे योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. याची माहिती महाआवास मोबाईल ॲप आणि गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर उपलब्ध होईल.
- राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती: पुनर्विकास प्रकल्पांमधील तक्रारी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली जाईल.
- स्वयंपुनर्विकास कक्ष: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष आणि २००० कोटी रुपयांचा स्वयंपुनर्विकास निधी स्थापन केला जाईल.
- पुनर्विकास धोरणे: सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार आणि आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये जमा करणे विकासकांना बंधनकारक असेल. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमातील कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याबाबत अभ्यास केला जाईल.
शाश्वत आणि आपत्तीरोधक बांधकाम:
या धोरणात हरित इमारतींना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यात पर्यावरणपूरक आराखडा, उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश असेल. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसरात जास्त वृक्ष लागवड, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन दिले जाईल. उष्णता, पूर आणि भूकंपासारख्या हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज अंतर्गत नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासह आपत्तीरोधक इमारती बांधण्याची योजना आहे. यासाठी बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन केले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पारदर्शकता:
- समूह पुनर्विकास: एकात्मिक नियोजनाद्वारे अनेक झोपडपट्ट्यांच्या समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- सीएसआर निधीचा वापर: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) वापरण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल.
- आयटी-आधारित पद्धती: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी आयटी-आधारित पद्धतींचा वापर केला जाईल.
- केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर: झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे, ज्यासाठी केंद्र सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम राबवले जातील.
- विकास कराराची नोंदणी: झोपडीधारक आणि विकासक यांच्यातील करारनामे किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.
- रखडलेल्या योजना: रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील २२८ रखडलेल्या योजनांपैकी बीएमसी, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए यांसारख्या संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट असून, प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि शाश्वत घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
ह्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामुळे खरोखरच महाराष्ट्रातील लोकांना मोठी आशा वाटत असेल. परवडणारी आणि शाश्वत घरे उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न खूपच स्तुत्य आहे. पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्याचा हा मार्ग योग्य दिशेने आहे असे वाटते. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि ती किती प्रभावी असेल याबद्दल काही शंका आहे. काही प्रश्न उपस्थित होतात, जसे की हे धोरण खरोखरच सर्वसमावेशक असेल का? आणि यातून गरिबांना खरोखरच फायदा होईल का? तुमच्या मते, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी येऊ शकतात?