कोल्हापूर: गगनबावडा तहसील कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षात कर्तव्यावर अनुपस्थित राहिल्यामुळे आणि पदीय कर्तव्यात गंभीर कसूर केल्यामुळे जिल्हा परिषद कोल्हापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जैसमिन (भा.प्र.से.) यांनी कृषी विस्तार अधिकारी श्री. ज्ञानदेव केदारी जाधव यांना शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे.
महसूल शाखेत आग, नियंत्रण कक्षातून अधिकारी गायब
मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ ते २६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ या वेळेत आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष गगनबावडा येथे श्री. ज्ञानदेव जाधव (विस्तार अधिकारी, कृषी) आणि श्री. चंद्रकांत भिवा पाटील (कनिष्ठ सहाय्यक) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २६ जुलैच्या पहाटे गगनबावडा तहसील कार्यालयाच्या महसूल शाखेत अचानक भीषण आग लागली. या आगीत कार्यालयातील दप्तर, संगणक संच, कपाटे आणि टेबल-खुर्च्या जळून खाक झाल्या.
नियंत्रण कक्षात नेमलेले दोन्ही कर्मचारी कर्तव्यावर हजर नसल्यामुळे आगीची ही घटना तात्काळ निदर्शनास आली नाही. परिणामी, वेळेत उपाययोजना न करता आल्याने नुकसानीची तीव्रता प्रचंड वाढली.
खुलासा अमान्य; प्रशासकीय गुन्हा दाखल
या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल तहसीलदार गगनबावडा यांनी श्री. जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. जाधव यांनी सादर केलेला खुलासा केवळ स्वतःचा बचाव करणारा, विनापुराव्याचा आणि प्रशासकीय जबाबदारी टाळणारा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे आणि संवेदनशील २४ तास नियंत्रण कक्षाच्या कर्तव्यावर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गैरहजर राहणे हा गंभीर प्रशासकीय गुन्हा मानत त्यांचा खुलासा अमान्य करण्यात आला.
जाधव यांचे हे कृत्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील कलम ५६ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम ३ चा थेट भंग करणारे आहे.
मुख्यालय बदलले, विभागीय चौकशीचे आदेश
निलंबन कालावधीत श्री. जाधव यांचे मुख्यालय पंचायत समिती करवीर येथे निश्चित करण्यात आले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. नियमानुसार त्यांना निलंबन काळात निर्वाह भत्ता दिला जाईल, मात्र त्यासाठी त्यांनी कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय केला नसल्याचे दरमहा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गगनबावडाच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) आदेश दिले आहेत की, श्री. जाधव यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याकडील पदभाराची सविस्तर पडताळणी करावी आणि दोषारोपपत्रासह मुद्देनिहाय अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करावा. या कारवाईमुळे शासकीय कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र खळबळ उडाली आहे.