कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि विशेषतः घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सुधारित वाळू निर्गती धोरणानुसार 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कठोर निर्देश त्यांनी दिले आहेत. शुक्रवार, ३१ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या गौणखनिज विभाग आणि इतर विविध विषयांवरील आढावा बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश
या बैठकीला राज्याचे अर्थ, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल ऑनलाईन सहभागी झाले होते. त्यांनी ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या सुधारित वाळू निर्गती धोरण, ३० एप्रिल २०२५ रोजीचा शासन निर्णय आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या २८ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन केले.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला प्रास्ताविक करून पालकमंत्र्यांचे स्वागत केले आणि बैठकीचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले. त्यानंतर पालकमंत्री आबिटकर यांनी केंद्र सरकारच्या २८ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक नसलेल्या प्रकरणांची तात्काळ निश्चिती करण्याचे आदेश दिले. यासाठी सर्व तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून कार्यवाही करावी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या कामावर नियंत्रण ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात, तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), जिल्हा परिषद कोल्हापूर, कार्यकारी अभियंता (पाटबंधारे विभाग – उत्तर कोल्हापूर), उपविभागीय अभियंता गडहिंग्लज उपविभाग आणि अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, उपाययोजना आणि आवश्यक सहकार्यावरही या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि कोणताही अडथळा न येता वाळूचा पुरवठा होण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
पालकमंत्री आबिटकर यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून हे धोरण वेळेत आणि प्रभावीपणे राबवून कोल्हापूर जिल्ह्याला आदर्श जिल्हा बनवण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी येत्या आठ दिवसांत उद्दिष्ट ठेवून कामाला सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले. यात उपलब्ध वाळूचे स्रोत निश्चित करून घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूचे पासेस वितरित करण्यास सुरुवात करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यासोबतच, तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच कार्यवाही करावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत नियमांचे उल्लंघन करून व्यावसायिक कारणांसाठी वाळू दिली जाणार नाही, याची खबरदारी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने घ्यावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तुमच्या माहितीसाठी, या बातमीतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- ८ एप्रिल २०२५ च्या सुधारित वाळू निर्गती धोरण आणि ३० एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राबवली जाईल.
- केंद्रीय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ऑनलाईन उपस्थिती लावून धोरणांवर मार्गदर्शन केले.
- पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांची तात्काळ निश्चिती करण्याचे आदेश.
- लाभार्थ्यांना वेळेत वाळू पुरवठा होण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यावर भर.
- कोल्हापूर जिल्ह्याला ‘मॉडेल जिल्हा’ बनवण्याचे पालकमंत्र्यांचे आवाहन.
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ दिवसांत काम सुरू करण्याचे आणि केवळ मार्गदर्शक सूचनांनुसारच कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.