20 जानेवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन; जिल्ह्यातील एका विजेत्या गावाला मिळणार 1 कोटी रुपयांचे अनुदान
कोल्हापूर (जिमाका) : केंद्र सरकारच्या ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) योजने‘ अंतर्गत “मॉडेल सोलर गाव” (“आदर्श सौर ग्राम”) स्पर्धा घेण्यात येत असून जिल्ह्यातील 5 हजार लोकसंख्येवरील पात्र गावांनी या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 20 जानेवारी 2025 पर्यंत संबंधित तालुक्याच्या उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात 5 हजार लोकसंख्येवरील 121 गावे असून यामध्ये आजरा तालुक्यातील 2, भुदरगड-2, चंदगड-1 गडहिंग्लज-9, हातकणंगले 35, शिरोळ 24, कागल 10, करवीर-30, पन्हाळा – 8, राधानगरी 5, शाहूवाडी 2 याप्रमाणे आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांनी “मॉडेल सोलर गाव” स्पर्धेत सहभागी होवून आदर्श सौर ग्राम होण्याकरीता प्रयत्न करावेत. गावे घोषित केल्यानंतर त्याचा कालावधी 6 महिने असेल. जे गाव सर्वात जास्त सौर क्षमता बसवेल त्या गावाची “आदर्श सौर ग्राम” म्हणून निवड करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा गावांना केंद्रीय आर्थिक सहाय्य म्हणून 1 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
भारत सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 पासून पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनेला सौर रुफटॉप क्षमतेचा वाटा वाढवण्यासाठी आणि निवासी कुटुंबांना स्वतःची वीज निर्माण व सक्षम करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार “मॉडेल सोलर गाव” ही योजना राबविण्यात येत आहे.
5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील एक गाव मॉडेल सोलर व्हिलेज स्पर्धेत सहभागी होवू शकते. या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवणाऱ्या गावांची स्पर्धात्मक पध्दतीने निवड केली जाणार आहे. या योजनेत गावातील सर्व ग्राहक भाग घेऊ शकतात. तसेच गावाचे सौर मुल्यांकन हे गावातील घर, दुकान, ग्रामपंचायत, शाळा इत्यादींच्या छतावर बसवलेल्या सौर पॅनेलची क्षमता तसेच पीएम कुसुम अंतर्गत जमिनीवर बसवलेले स्मॉल स्केल सोलर पॅनेल (एकाच साइटवर 10 मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या स्वतंत्र सोलरची क्षमता) यांचा देखील समावेश असणार आहे, असेही प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
भारत सरकार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजनेअंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ योजनेची उद्दिष्टे-
प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाचे सौरीकरण करणे आणि भारतात सौर छताच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
२४x७ सौर उर्जेवर चालणारे गाव विकसित करणे. ज्यात त्या गावातील सर्व घरांचा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांचा समावेश केला जाईल. ते गाव इतर गावांसाठी एक “मॉडेल सोलर व्हिलेज” म्हणून काम करेल.
केंद्रीय आर्थिक सहाय्य – या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, प्रत्येक मॉडेल व्हिलेजसाठी १ कोटी केंद्रीय आर्थिक मदतीची तरतूद आहे.
रुफटॉप सोलर सिस्टीम बसवण्यासाठी येणारा खर्च – १ किलोवॅट साठी अंदाजे रु ७० ते ८० हजार रुपये
सोलर इन्स्टॉलेशन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ – सोलर रुफटॉप सिस्टीम स्थापित करण्यासाठी सुमारे 4- 6 आठवडे लागतात. तथापि, वास्तविक साइटचे काम १ ते २ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित आहे.
सोलर पीव्ही सिस्टीममधून निर्माण होणारी वीज- प्रकल्पाचे स्थान, मॉड्यूलची स्वच्छता अशा घटकांवर जरी वीजनिर्मिती अवलंबून असली तरी नियमानुसार दररोज ४.५ युनिटपर्यंत १kW प्रणालीद्वारे निर्मिती केली जाऊ शकते.
सोलर रुफटॉप सबसिडी योजनेचा अर्ज हा ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागेल.
सोलर रुफटॉप सबसिडी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे –आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक खाते पासबुक, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, विजेचे बिल तसेच ज्या जागेवर सोलार पॅनल बसवायचे आहे त्या जागेचा तपशील.
१kW ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टीम स्थापित करण्यासाठी सुमारे १० चौरस मीटर किंवा १२० चौरस फूट क्षेत्र आवश्यक आहे. ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलर (RTS) पॉवर प्लांटचे आयुष्य साधारण २५ वर्षे असते.
आवश्यक कागदपत्रे (एजन्सी ने करावयाचे)- काम पूर्ण झाल्याचा दाखला, सोलर आयलँडिंग हमी प्रमाणपत्र आणि ग्राहकाचे आधार कार्ड , परिशिष्ट-I आणि प्रोफॉर्मा-A, DCR (Domestic Content Requirement) हमीपत्र, नेट मीटरिंग कनेक्शन करार, पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इन्व्हर्टरचे माहितीपत्रक/डेटाशीट याप्रमाणे आहेत.
