कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आलेले 43 लाख 45 हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट प्रथमदर्शनी मोठे वाटेल, परंतु राज्याच्या ‘दहा कोटी वृक्ष लागवड अभियाना’त हे केवळ एक छोटे योगदान आहे. आत्तापर्यंत 12 लाख 60 हजार वृक्ष लागवड झाली असली तरी उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सगळ्या यंत्रणेला झटावे लागणार आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिलेला सप्टेंबरअखेरपर्यंतचा आदेश म्हणजे फक्त वेळमर्यादा नाही, तर पर्यावरणाची जबाबदारी प्रत्येकाने पेलण्याची चाचणी आहे.
लोकचळवळ की शासकीय मोहीम?
आजवर अशा मोहिमा बहुतांश वेळा शासकीय उपक्रमापुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. लागलेली झाडे टिकाव धरतात का, हा प्रश्न बहुतेकदा अनुत्तरितच राहतो. “लावली लाखो झाडे” असा टाळ्या वाजवण्यासारखा हिशोब वेगळा आणि “टिकली किती झाडे” हा कटू प्रश्न वेगळा. जिल्हाधिकार्‍यांनी सूक्ष्म नियोजनावर दिलेला भर हा या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. खरे तर वृक्ष लावणे म्हणजे कामाची अर्धीच पूर्तता. झाडे रुजवणे, त्यांना पोसणे, संरक्षित करणे आणि जगवणे या उपक्रमाच्या खरी कसोटी आहेत.
जिल्ह्याचे योगदान आणि भविष्यातील आव्हाने
महाराष्ट्राने वनाच्छादन वाढवण्यात आघाडी घेतली आहे हे निश्चित; मात्र या शर्यतीत कोल्हापूर जिल्ह्याचे योगदान ठळकपणे दिसावे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. हवामान बदल, दुष्काळी परिस्थिती, पूरग्रस्त भागातील हानी या सर्व समस्यांवर झाडे हीच टिकाऊ उपाययोजना ठरू शकतात. त्यामुळे वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टाकडे केवळ आकडेवारीच्या चष्म्यातून नव्हे, तर शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.
समाजाची भूमिका
सरकारी यंत्रणा कितीही झटली तरी वृक्षलागवड ही खरीखुरी लोकचळवळ बनली तरच यशस्वी होऊ शकते. गावपातळीवर, शाळा-कॉलेजांत, सहकारी संस्थांमध्ये आणि खासगी क्षेत्रातून अशा उपक्रमात सक्रीय सहभाग होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे संघटन हे केवळ घोषवाक्य राहू नये, तर प्रत्येक नागरिकाच्या कृतीतून दिसले पाहिजे.
निष्कर्ष
सप्टेंबर अखेरचे उद्दिष्ट हे फक्त एक तारीख गाठण्याचे आव्हान नाही. ती आपल्या भावी पिढ्यांसाठी दिलेला वचनबद्धतेचा शब्द आहे. आज लागवड केलेले प्रत्येक रोप हे उद्याच्या श्वासाचे, पाण्याचे आणि सावलीचे आश्वासन आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड आणि त्याचे संवर्धन ही फक्त शासकीय जबाबदारी न राहता कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्राची सामूहिक जबाबदारी आहे.