कोल्हापूर, दि. 26 जुलै: कोल्हापूर जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासोबतच, या कायद्याबद्दल समाजात योग्य माहिती पोहोचवून गैरसमज दूर करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विशेष जनजागृती कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. कायद्याखालील प्रकरणांची घटती संख्या समाधानाची बाब असून, छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसा जपत समाजात सलोखा वाढावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटारा करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात जनजागृती करण्याची गरज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी व्यक्त केली आहे. पण का?
जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989, सुधारित अधिनियम 2015 आणि सुधारित नियम 2016 (ॲट्रॉसिटी कायदा) याबाबत नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी कार्यशाळा घेणे महत्त्वाचे आहे.
या जनजागृतीचा उद्देश काय?
- कायद्याची योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
- कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर करणे.
- सामाजिक सलोखा वाढवणे.
- पीडितांना वेळेत आणि सर्व स्तरांवर मदत मिळवून देणे.
सध्याची स्थिती काय आहे?
जिल्हाधिकारी येडगे यांनी समाधान व्यक्त केले की, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या कमी होत आहे. सध्या पोलिसांकडे 5 प्रकरणे तपासावर आहेत आणि या महिन्यात एक नवीन प्रकरण दाखल झाले आहे. न्यायालयाकडे 565 प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यांच्या जलद निपटारा करण्यासाठी प्रशासन विशेष लक्ष देणार आहे.
बैठकीत कोण उपस्थित होते?
या बैठकीला पोलीस उपाधीक्षक गृह सुवर्णा पत्की, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नयना पाटील, अतुल पवार समाजकल्याण निरीक्षक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.