मुंबई, ३ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी (२ जुलै २०२५) शेतकरी आत्महत्या, सरकारी खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे थकीत देयक आणि इतर शेतकरी संबंधित मुद्द्यांवरून प्रचंड गाजले. विरोधकांनी सरकारवर असंवेदनशीलतेचा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा टाळल्याचा आरोप करत दोनदा सभात्याग केला.
विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर रणकंदन! 🚜🌾
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यांनी दावा केला की, या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी ते मार्च) राज्यात ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात एकूण ७६७ आत्महत्यांचा समावेश आहे. यापैकी २०० प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आली आहेत, तर १९४ प्रकरणांची चौकशी अजूनही प्रलंबित आहे. वडेट्टीवार यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर शेतकऱ्यांऐवजी गोव्याला नागपूरशी जोडणाऱ्या २०,००० कोटी रुपयांच्या शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाला प्राधान्य दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले, “दररोज शेतकरी मरत आहेत, तरीही सरकार उदासीन आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी आणि उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट एमएसपी देण्याबाबत खोटी आश्वासने दिली आहेत.” त्यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना योग्य किंमत मिळत नसल्याचेही नमूद केले.
वडेट्टीवार यांनी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना “भिकारी” म्हटले असल्याचा, आणि माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शेतकऱ्यांविरुद्ध “असंवेदनशील आणि अपमानजनक विधाने” केली असल्याचा निषेध केला. लातूरमधील एका घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, अंबादास पवार (६५) या शेतकऱ्याने बैल भाड्याने घेऊ शकत नसल्यामुळे स्वतःला नांगरावर ओढले होते. वडेट्टीवार यांनी “समित्या स्थापन करण्याऐवजी सरकारने कारवाई करावी, शेतकऱ्यांना समित्या नकोत, त्यांना दिलासा हवा आहे,” असे म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधकांचा दोनदा सभात्याग; स्थगन प्रस्ताव फेटाळला
सभापती राहुल नार्वेकर यांनी मात्र स्थगन प्रस्ताव फेटाळला, त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारवर असंवेदनशीलता आणि चर्चा टाळल्याचा आरोप करत पहिल्यांदा सभात्याग केला.
तत्पूर्वी, सभागृहात सोयाबीन खरेदीतील अनियमिततेवरून जोरदार वाद झाला. वडेट्टीवार यांनी सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाच्या खरेदीसाठी पैसे मिळाले नसल्याचा दावा केला. यावर सहकार आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्टीकरण दिले की, यावर्षी ५१,००० हून अधिक शेतकऱ्यांकडून विक्रमी प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करण्यात आले असून ५,५०० कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. त्यांनी अकोला जिल्ह्यातील अंदुरा शेतकरी कंपनीचा उल्लेख केला, जिथे १,२९७ क्विंटल सोयाबीन सरकारी गोदामात पोहोचवण्यात अपयश आल्याने वाद निर्माण झाला आणि कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने ३६ लाख रुपयांचे पेमेंट रोखण्यात आले आहे. रावल यांनी आश्वासन दिले की, कोणत्याही तफावतीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आमदार दौलत दरोडा यांनी मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यानंतर हेमंत ओगले, रणधीर सावरकर, नाना पटोले, रोहित पवार, कैलास पाटील आणि जयंत पाटील यांनी पुरवणी प्रश्न विचारले. मंत्र्यांच्या उत्तराने असमाधानी झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी निषेधार्थ दुसऱ्यांदा सभागृहातून सभात्याग केला.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षाच्या दुसऱ्या वॉकआउटनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे राजकारण केले जाऊ नये असे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. “शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत आणि आपल्या समाजाचे खरे पुरवठादार आहेत. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर आम्ही कधीही चर्चा करण्यास तयार आहोत,” असे श्री. पवार म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षाला उद्याच्या नियोजित चर्चेदरम्यान सर्व मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी मिळेल असे सांगून सभागृहात व्यत्यय आणणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही असे मत मांडले.