विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी होणार

मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील घटकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या भटक्या जीवनशैलीतील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे पोहोचणार आहेत.

Advertisements

या नव्या कार्यपद्धतीत ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. जातीचे दाखले देताना त्यांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आता तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्या स्थानिक चौकशीनंतरच दाखले दिले जाणार आहेत. याशिवाय, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी तसेच ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात आणि शहरांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांमध्ये श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार, लाडकी बहीण, कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती आणि आरोग्य योजनांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल.

Advertisements

या कार्यपद्धतीचे योग्य प्रकारे समन्वयन आणि संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच, या उपक्रमात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि जिल्ह्यांना राज्यस्तरीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे.

Advertisements

विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी सरकारी योजनांचा मार्ग मोकळा

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक सोपी आणि प्रभावी कार्यपद्धती मंजूर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या नवीन पद्धतीमुळे ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे सोपे होणार आहे. आतापर्यंत या समुदायाच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे त्यांना अनेकदा शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, आता या समस्या दूर करण्यासाठी खास शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांमध्ये जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, शिधापत्रिका तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचे अर्ज स्वीकारले जातील.

प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी, जातीचे दाखले केवळ स्थानिक पातळीवरील सक्षम प्राधिकारी, म्हणजेच तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्या पडताळणीनंतरच दिले जातील. तसेच, या नवीन कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रशासकीय घटकांना दरवर्षी पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

विमुक्त व भटक्या जमातींसाठी नवीन धोरण: कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी (VJNT) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांच्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जाणार आहे. या प्रवर्गातील नागरिकांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रांसाठी होणारा त्रास कमी करण्यासाठी विशेष कार्यपद्धतीला मान्यता देण्यात आली आहे.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द करून त्यांना ‘विमुक्त जाती’ म्हणून मान्यता मिळाली. भटक्या जमाती म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने फिरत्या स्वरूपात उदरनिर्वाह करणारा समुदाय. या समुदायाच्या जीवनशैलीमुळे त्यांना अनेकदा शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी आता सरकारने ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांसाठी खास शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या शिबिरांमध्ये शासनाच्या अनेक महत्त्वाच्या योजना जसे की, श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, पीएम किसान आणि आरोग्य योजनांचे लाभ दिले जातील. या नव्या धोरणामुळे या समुदायाला त्यांचे मूलभूत अधिकार व सरकारी लाभांचा योग्य प्रकारे उपयोग करता येईल. या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना, तालुक्यांना आणि जिल्ह्यांना वार्षिक पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाईल.

AD1

Leave a Comment

error: Content is protected !!