कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, राज्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी कृत्रिम वाळू (M-Sand) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 50 अशा संस्थांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत, ज्या महाराष्ट्राचे अधिवासी आहेत किंवा येथे नोंदणीकृत आहेत आणि M-Sand युनिट्स स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतील. या युनिट्सना उद्योग विभाग आणि महसूल विभागाकडून सवलती लागू होतील.
23 मे 2025 च्या शासन निर्णयानुसार कृत्रिम वाळूच्या वापराचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, 17 जुलै 2025 च्या शासन परिपत्रकान्वये अंमलबजावणीची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
कोण करू शकतो अर्ज?
- सध्या कार्यरत असलेले क्रशरधारक, ज्यांना 100% M-Sand उत्पादन करायचे आहे.
- खासगी जमिनीवर नवीन क्रशर सुरू करून 100% M-Sand उत्पादन करण्यास इच्छुक व्यावसायिक.
अर्ज शासनाच्या ‘महाखनिज’ प्रणालीवर (https://mahakhanij.maharashtra.gov.in) महाईसेवा केंद्रांच्या माध्यमातून किंवा स्वतःहून सादर करता येईल.
अर्जासोबत ही कागदपत्रे आवश्यक:
गट क्रमांक नकाशा, 7/12 उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि 520/- रुपये अर्ज फी.
मंजुरीसाठीची अट:
प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘Consent to Establish’ आणि ‘Consent to Operate’ प्रमाणपत्र, नियोजित प्राधिकरणाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (M-Sand युनिटसाठी वापर अनुज्ञेय आहे किंवा नाही याबाबत), आवश्यकतेनुसार अकृषिक परवानगी आदेश, उद्योग आधार नोंदणी/जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि व्यापारी परवाना सादर करणे बंधनकारक आहे.
या योजनेबाबत अधिक माहिती किंवा शंका असल्यास, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथील खनिकर्म शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी केले आहे.