मुंबई: वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीमध्ये, GSTR 2A आणि GSTR 3B फॉर्ममधील आकडेवारीत तफावत असल्यामुळे अनेकदा करदात्यांना चुकीने जास्त कर भरावा लागतो. अशा परिस्थितीत, चुकीने भरलेल्या कराच्या परताव्यासाठी (रिफंड) कलम 54(1) अंतर्गत कोणतीही कालमर्यादा (लिमिटेशन) लागू होत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय विविध उच्च न्यायालयांनी दिला आहे, ज्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दुजोरा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे अशा करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे ज्यांनी GSTR 2A मध्ये दिसत नसलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मुळे किंवा इतर प्रणालीगत त्रुटींमुळे जास्त कर भरला होता. सामान्यतः, जीएसटी परताव्यासाठी कलम 54(1) अंतर्गत दोन वर्षांची कालमर्यादा असते, परंतु ‘चुकीने भरलेल्या करा’ च्या बाबतीत हे लागू होत नाही असे न्यायालये मानतात.
गुजरात उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असे म्हटले होते की, जेव्हा करदात्याने स्वेच्छेने आणि चुकीने रक्कम जमा केली असेल, तेव्हा ती रक्कम कलम 54 अंतर्गत समाविष्ट केली जात नाही आणि ती परत केली जाणे आवश्यक आहे. ही रक्कम कलम 54(1) च्या मर्यादेच्या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही. मात्र, अशा प्रकरणात करदात्याला व्याजाचा हक्क मिळणार नाही, कारण रक्कम स्वेच्छेने जमा केली होती.
याचप्रमाणे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात, GSTR 2A आणि 3B मधील ITC च्या तफावतीमुळे परतावा नाकारण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करून परतावा मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, ज्यामुळे या मुद्द्यावर करदात्यांना अनुकूल भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे.
या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जर एखाद्या करदात्याने GSTR 2A आणि GSTR 3B मधील तांत्रिक त्रुटी किंवा चुकीच्या समजुतीमुळे जास्त जीएसटी भरला असेल, तर तो परताव्यासाठी अर्ज करू शकतो, भलेही दोन वर्षांची निर्धारित कालमर्यादा उलटून गेली असेल. हा निर्णय करदात्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार बनला आहे आणि यामुळे त्यांना चुकीने भरलेल्या कराचा परतावा मिळवणे सोपे होणार आहे.